१२ असोज , काठमाण्डौ ।
भारतीय गोर्खा समुदायको लामो समयदेखिको राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र सरकारले अघि बढाएको स्थायी राजनीतिक समाधानको प्रक्रियामा प्रस्तुत भएको भनिएको एउटा प्रारम्भिक दस्तावेजले सिक्किमको राजनीतिमा नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ ।
भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले केही समयअघि उत्तर बंगाल भ्रमणका क्रममा गोर्खा समुदायका प्रतिनिधि तथा पश्चिम बंगाल सरकारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकार गोर्खा समुदायका जायज राजनीतिक आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र भारतीय संविधानको सीमाभित्र रहेर स्थायी राजनीतिक समाधानको खाका तयार गरिने बताएका थिए।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले राजनीतिक समाधानका सम्भावित विकल्पबारे छलफल अघि बढाउन पूर्व उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा प्रमुख सहजकर्ता पंकज कुमार सिंहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको बताइएको छ ।
यही प्रक्रियामा अर्थशास्त्री तथा दार्जिलिङका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामासँग जोडिएको एउटा प्रारम्भिक दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि सिक्किममा राजनीतिक विवाद चर्किएको हो। ‘स्थायी राजनीतिक समाधानको मार्गचित्र ः ४ विकल्पहरू’ शीर्षकमा रहेको भनिएको उक्त दस्तावेजमा दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, डुवर्स र उत्तर दिनाजपुरको चोपडा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न संवैधानिक विकल्प प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ।
तीमध्ये एउटा विकल्पमा पश्चिम बंगालका साथै छिमेकी राज्यका केही भूभागलाई समेत समेटेर छुट्टै उत्तर बंगाल राज्य गठन गर्न सकिने अवधारणा उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ।यही बुँदालाई लिएर सिक्किमका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले यस्तो अवधारणाले सिक्किमको क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक पहिचान तथा भारतीय संविधानको धारा ३७१ एफ अन्तर्गत प्राप्त विशेष संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।तर प्राध्यापक लामाले भने आफूले केन्द्र सरकारसमक्ष चारवटा विकल्प नभई तीनवटा बुँदा मात्र प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार चार विकल्प समेटिएको भनिएको सामग्री प्रारम्भिक छलफल वा नागरिक समाजका संस्थाहरूका लागि तयार गरिएको सामग्री हुनसक्ने भए पनि अन्तिम रूपमा सरकारसमक्ष बुझाइएको प्रस्तावमा चौथो विकल्प समावेश गरिएको छैन।
लामाका अनुसार २२ अगस्ट २०२६ मा बुझाइएको अन्तिम दस्तावेजबाट उत्तर बंगालसम्बन्धी चौथो विकल्प हटाइएको थियो। उनले पश्चिम बंगालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिसँग त्यसको सम्बन्ध रहेको पनि बताएका छन्।
उनका अनुसार चुनावअघि उत्तर बंगाललाई छुट्टै राज्य बनाउने विषयमा सार्वजनिक बहस भए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि उक्त सम्भावना कमजोर भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। उनले सिक्किमलाई उत्तर बंगालमा समेट्ने विषय आफूले कहिल्यै प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्दै यस्तो प्रचारलाई आधारहीन बताएका छन्।
सिक्किमको भूभागसमेत समेटेर नयाँ राज्य निर्माण गर्ने अवधारणा आफ्नो प्रस्तावको उद्देश्य नभएको उनको भनाइ छ।प्राध्यापक लामा सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेकाले विवाद अझ राजनीतिक बनेको हो।
विपक्षी दलहरूले सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाट यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको भए त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। सिटिजन एक्सन पार्टीका अध्यक्ष गणेशकुमार राईले लामाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनी र सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङबीच समन्वय रहेको आरोप लगाएका छन्।
राईले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै छिमेकी राज्यको भूभाग जोडेर नयाँ राज्य गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको दाबी गरेका छन्।उनले सिक्किमको करबाट चल्ने सरकारी संयन्त्रमा आबद्ध व्यक्तिले राज्यकै संवैधानिक सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा काम गरेको भए त्यसबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रस्ताव सरकारको निर्देशनमा नभएको भए लामाले आफ्नो पदबाट अलग हुनुपर्ने उनको धारणा छ। सरकार मौन बसेमा त्यसलाई राजनीतिक स्वीकृतिका रूपमा बुझ्न सकिने दाबीसमेत राईले गरेका छन्।पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका अध्यक्ष पवन चाम्लिङले पनि घटनालाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाएका छन्।
उनले सिक्किमको राजनीतिक पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको विषयमा कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। चाम्लिङका अनुसार दार्जिलिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि गोर्खाल्यान्डको माग उठ्दै आएको छ र त्यसको राजनीतिक समाधान अलग राज्यको अवधारणामै खोजिनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले उत्तर बंगाल राज्यको अवधारणामा सिक्किमको भूभाग जोड्ने विषयले गोर्खाल्यान्डको मूल मागलाई समेत अन्यत्र मोड्न सक्ने बताएका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्रीले आफू सत्तामा रहँदा पनि सिक्किम र दार्जिलिङलाई एकीकृत गर्ने विषयमा आएको भनिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार सिक्किमको संवैधानिक विशेषता र जनताको राजनीतिक हितलाई ध्यानमा राख्दै त्यस्ता प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने नीति तत्कालीन सरकारले लिएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले भने विपक्षी दलमाथि राजनीतिक प्रचारका लागि संवेदनशील विषयलाई अतिरञ्जित गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले सिक्किमलाई कुनै पनि राज्यसँग गाभ्ने वा अर्को राज्यमा समाहित गर्ने विषय सरकारको एजेन्डा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।मुख्यमन्त्री तामाङले संविधानको धारा ३७१ एफलाई सिक्किमको महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षाकवचका रूपमा उल्लेख गर्दै राज्यको विशेष अधिकारमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार सिक्किमलाई दार्जिलिङसँग जोड्ने विषय व्यवहारिक तथा संवैधानिक रूपमा सम्भव नभएको दाबी गर्दै उनले सरकारले राज्यको हित र अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। दार्जिलिङसँग सिक्किमको ऐतिहासिक, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध रहेको भए पनि त्यसलाई वर्तमान राजनीतिक विवादसँग जोड्न नहुने तामाङको भनाइ छ।
आफूले दार्जिलिङमा अध्ययन गरेको स्मरण गर्दै उनले गोर्खाल्यान्डको राजनीतिक मुद्दाप्रति सिक्किमको समर्थन रहँदै आएको बताएका छन्। उनले आफू नेतृत्वको सरकार सिक्किमको अधिकार र संवैधानिक संरक्षणका विषयमा कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारमाथि लगाइएका आरोपलाई उनले राजनीतिक प्रचारको संज्ञा दिँदै वास्तविकता र हल्लाबीच फरक छुट्याउन जनतालाई आग्रह गरेका छन्।यस घटनाले भने गोर्खा समुदायको स्थायी राजनीतिक समाधानको बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।
केन्द्र सरकारले संविधानको दायराभित्र समाधान खोज्ने घोषणा गरे पनि त्यसका सम्भावित स्वरूप, क्षेत्रीय सीमा र संवैधानिक प्रभावबारे सम्बन्धित राज्य तथा राजनीतिक शक्तिहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएका छन्।
विशेषतः सिक्किमको सन्दर्भमा धारा ३७१ एफसँग जोडिएको संवेदनशीलता र राज्यको छुट्टै राजनीतिक पहिचानका कारण उत्तर बंगालसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्तावले तत्काल राजनीतिक प्रतिक्रिया जन्माउने अवस्था देखिएको छ।
अहिले मुख्य प्रश्न भनेको सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक दस्तावेजमा उल्लेखित चौथो विकल्पको वास्तविक हैसियत, त्यसको आधिकारिक प्रक्रियामा रहेको स्थान र अन्तिम रूपमा केन्द्र सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव के हो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
प्राध्यापक लामाले चौथो विकल्प अन्तिम प्रस्तावमा नरहेको दाबी गरिरहेका छन् भने विपक्षी दलहरूले त्यसको राजनीतिक उद्देश्य र सरकारी संलग्नताबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसैले विवादको समाधानका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा, अन्तिम रूपमा बुझाइएको प्रस्ताव र केन्द्र सरकारको आधिकारिक प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
त्यसबाट मात्रै उत्तर बंगाल राज्यसम्बन्धी प्रस्तावमा सिक्किमको नाम र भूभाग जोडिएको विषय कति आधिकारिक, कति प्रारम्भिक र कति राजनीतिक व्याख्याको परिणाम हो भन्ने स्पष्ट हुनेछ। भारतको उत्तरपूर्वी हिमाली क्षेत्रमा रहेका नेपालीभाषी समुदायको राजनीतिक पहिचान र अधिकारसँग जोडिएको प्रमुख विषय हो गोर्खाल्याण्डको माग।
गोर्खाल्याण्ड भन्नाले मुख्यतः पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ र आसपासका पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर छुट्टै राज्य बनाउने मागलाई जनाउँछ। यस मागको आधारमा नेपालीभाषी गोर्खा समुदायको छुट्टै भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पहिचान रहेको तर्क प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।
दार्जिलिङ क्षेत्रमा छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था र राजनीतिक पहिचानको माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। सन् १९८० को दशकमा सुभाष घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्टले छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागलाई व्यापक आन्दोलनका रूपमा अघि बढायो।
सन् १९८६ देखि १९८८ सम्मको आन्दोलनका क्रममा ठूलो राजनीतिक तनाव र हिंसा देखियो। त्यसपछि सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल गठन गरियो। तर छुट्टै राज्यको माग पूर्ण रूपमा समाप्त भएन। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न राजनीतिक संगठनले यसलाई पुनः उठाउँदै आएका छन्।
सन् २०१७ मा पनि दार्जिलिङ क्षेत्रमा लामो आन्दोलन भएको थियो। गोर्खाल्याण्डको माग आजसम्म पनि भारतको संघीय संरचना, क्षेत्रीय पहिचान र नेपालीभाषी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा रहँदै आएको छ।
अर्कोतर्फ, सिक्किमको भारतसँग विलय दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो। सिक्किम लामो समयसम्म हिमाली राजतन्त्रका रूपमा अस्तित्वमा थियो। सन् १९५० को भारत–सिक्किम सन्धिपछि भारतले सिक्किमको रक्षा, बाह्य सम्बन्ध र सञ्चारलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका पायो।
सन् १९७४ मा सिक्किममा नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अघि बढ्यो र भारतसँगको सम्बन्ध अझ नजिकियो। सन् १९७५ मा सिक्किममा जनमतसंग्रह आयोजना गरियो। आधिकारिक परिणामअनुसार ठूलो बहुमतले राजतन्त्र अन्त्य गरी भारतमा विलयको पक्षमा मतदान गरेको घोषणा भयो।
त्यसपछि भारतको संसद्ले संवैधानिक संशोधनमार्फत सिक्किमलाई भारतको २२औँ राज्य बनायो। १६ मे १९७५ मा सिक्किम औपचारिक रूपमा भारतको राज्य बनेपछि चोग्याल राजतन्त्रको अन्त्य भयो। सिक्किमको विलयलाई भारतले जनमत र संवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको राजनीतिक एकीकरणका रूपमा व्याख्या गर्छ ।
तर त्यस समयको राजनीतिक परिस्थिति, जनमतसंग्रहको प्रक्रिया र भारतको भूमिकाबारे इतिहासकार तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच विभिन्न दृष्टिकोण पाइन्छन्। त्यसैले सिक्किमको विलय दक्षिण एसियाको भू–राजनीति र भारतको संघीय विस्तार बुझ्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाका रूपमा अध्ययन गरिन्छ।
