१४ असोज , काठमाण्डौ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले घण्टौंसम्म नियन्त्रणमा राखेर, पछि सुरक्षा थ्रेट भन्दै उनको निवासमा निगरानी बढाएको प्रकरणले सरकार र प्रहरी संगठनमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहँदा यसबीच प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्कीबीच भेट भएको छ ।
मंगलबार अपराह्न ४ बजेतिर प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई भेट्न आइजिपी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भेट करिब पौने ५ बजेसम्म भएको बताइएको छ । आइतबार मध्यराति जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाका सन्दर्भमा बुझ्न प्रधानन्यायाधीश शर्माले आइजिपीलाई बोलाएका हुन् ।
भेटमा के कस्तो कुराकानी भयो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि न्यायाधीशहरुको सुरक्षा चुनौती र अन्य विषयमा कुराकानी भएको प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराको पक्राउको घटनालाई स्वेच्छाचारी बताएको थियो ।
सर्वोच्चले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यस कदमको विरोध जनाएको हो । फुलकोर्टले जारी गरेको विज्ञप्तिपछिको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न आइजीपी कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन् । यता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई अरू न्यायाधीशले न्यायालयको सुशासनलाई लिएर ’¥याख¥याख्ती’ पारेका छन् ।
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको छोटो समयमै न्यायालय विवादमा तानिएको, बिचौलिया सक्रिय भएको र न्याय सम्पादनका विषयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
सोमबार बिहान अदालत खुलेपछि पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई मध्यरात निवास गएर नियन्त्रणमा लिइएको विषयले चिन्तित देखिएका थिए । जबरालाई बिनापक्राउ पुर्जी नियन्त्रणमा लिइएको थियो र मोबाइलसमेत खोसेर राखिएको थियो ।
भविष्यमा बहालवाला न्यायाधीशमाथि पनि यस्ता घटना हुन सक्ने चिन्ता न्यायाधीशहरूमा देखिएको थियो । सरकारविरुद्धका मुद्दाहरू दैनिक रूपमा अदालत आइरहेको छ । त्यसमा अन्तरिम आदेशसहित विभिन्न आदेश भइरहेको छ ।
सुरक्षा दिने बहानामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरिन्छ भने बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि त्यसैगरी निवासबाटै उठाउने खतरा हुन्छ,’ एक न्यायाधीशले भने । फुलकोर्टमा पनि न्यायाधीशहरूले यही विषय उठाएका थिए ।
फुलकोर्ट बोलाउने निर्णय गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशबीच सल्लाह गरेर मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहितको टोली पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्न गएको थियो । टोलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार जबराले आफ्नो निवास आएका प्रहरीसँग पक्राउ पुर्जी मागेका थिए ।
सुरक्षा चुनौती रहेको भनी प्रहरीले आफूलाई लगेको र प्रहरी कार्यालय पुगेपछि मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको पनि जबराले टोलीलाई सुनाएका थिए । सुरक्षा चुनौती छ भन्ने कागज प्रहरीले कार्यालयमा तयार पारेको र आफूलाई हस्ताक्षर गर्न भनिएको पनि उनले सुनाएका थिए ।
आफूले नमानेपछि छोरा सचिन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ थियो । यता फुलकोर्ट बैठक करिब २ बजे सुरु भएको थियो । बैठकमा न्यायाधीशहरूले मुख्य रूपमा सर्वोच्चमा पछिल्लो समयमा बिचौलिया सक्रिय भएको भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्पर्क छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा चलखेलको आरोप लागेको, विशेष अदालतका न्यायाधीशबारे गुनासो आएको विषय पनि उठेको थियो ।
तीन महिनामै किन यत्रो समस्या देखियो भन्ने प्रश्न पनि न्यायाधीशबाट आएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा शर्मा गत ५ जेठमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।
वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्पराविपरीत चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गरिएको भन्दै त्यतिबेला टिकाटिप्पणी भएको थियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल, सुनीलकुमार पोखरेल, टेकप्रसाद ढुंगानालगायतले रहेर प्रधानन्यायाधीशसँग जवाफ मागेका थिए ।
न्यायाधीशहरूले विशेष अदालतबारे जोड दिएर कुरा उठाएका थिए । पछिल्लो पटक अध्यक्षका रूपमा विशेष अदालत पठाइएका अध्यक्ष वासुदेव आचार्यसहितका केही न्यायाधीशको कार्यशैलीमा सर्वोच्चमै आएर गुनासो गर्दासमेत सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
विषय अदालत संवेदनशील भएकाले त्यसलाई ‘सुपरस्टोर’ नबनाउन उनीहरूले अनुरोध गरेका थिए । सुपरस्टोर कुनै बिम्ब होइन, त्यो सामान किनबेच गर्ने ठूलो दोकान हो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पछिल्लो तीन महिनामा न्यायपालिकाको साख र विश्वसनियताबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनका लागि सोमबार कुनै एक सपिङ कम्प्लेक्सकै नाम लिन पुगेका हुन् ।
न्यायालयको विश्वसनीयता गिरेको आरोपसहित न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको निकै चर्को र खरो आलोचना गरे । सोमबारको आकस्मिक फूल कोर्टमा एकजना बाहेक सबैजसो न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यशैलीको आलोचना गरेका हुन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयवस्तु बाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशहरूको बैठकलाई फुलकोर्ट(पूर्ण बैठक) भनिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पक्राउको घटनाबारे छलफल गर्न बसेको आकस्मिक फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरू न्यायिक नेतृत्व र पछिल्लो समय न्यायपालिकामा बढेको गतिविधिमाथि आक्रोशित भएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको दाबीमा, चोलेन्द्रशम्सेर जबराको अवकाशपछि एकाध गुनासो बाहेक न्यायालयमा चलखेल भएको, बिचौलियाहरू सक्रिय भएको गुनासो आउन सकेको थिएन । जबरापछि दीपककुमार कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भए भने हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरे ।
‘उनीहरूको कार्यकालमा ठिकठाक चलेको न्यायालयमा तपाई आउनासाथ किन बिचौलियाहरू सल्बलाए, उनीहरू हाबी भए ?’ भन्दै अर्का न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई प्रश्न गरेका थिए । ती न्यायाधीशका अनुसार, अघिल्लो प्रधानन्यायाधीशका बेलामा मौन रहने पूर्वप्रधानन्यायाधीश अहिले एकाएक सक्रिय हुनुमा संयोगमात्रै नभएको भन्दै जवाफ मागेका थिए ।
यस्तै, सर्वोच्चमा विगत केही वर्षमा बिचौलियाप्रति कठोर नीति देखिएकामा हाल आएर फेरि सक्रिय भइरहेको विषय आएको भन्दै न्यायाधीशहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले कुराको प्रधानन्यायाधीश नभई काम गर्ने प्रधानन्यायाधीश बन्न शर्मालाई सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशले ‘डरत्रास हुँदैन, निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुस्’ भन्न नसक्ने हो भने न्याय मर्ने न्यायाधीशहरूको भनाइ थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्पर्क भए–नभएको भन्ने प्रश्न न्यायाधीशहरूले उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले ‘मेरो कुनै सम्पर्क छैन’ भनेका थिए ।
शर्माले बैठकमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गरेर आफू अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए । अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार फुलकोर्टमा अधिकांश समय प्रधानन्यायाधीश रक्षात्मक देखिएका थिए । अधिकांश न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको पेसी पनि गोलाबाट तोक्ने सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासको पेसी तोक्ने विषयमा केही समयदेखि प्रश्न उठिरहेकाले गोला प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । सबै न्यायाधीशको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले आफू अदालतलाई सक्षम र स्वतन्त्र राख्ने पक्षमै रहेको र विगतमा केही गल्ती गरिएको भए आगामी दिन सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि फुलकोर्टले विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो । विज्ञप्तिको अन्तिम अनुच्छेदमा न्यायसम्पादनमा बाह्य पक्षको प्रभाव नहुनेमा विषयवस्तु समावेश गरिएको थियो ।
‘कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिनुहुन सबै सरोकारवालाहरू समक्ष अनुरोध छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादन लगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिक समक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।’
