१७ असोज , काठमाण्डौ ।
सरकारले न्यून आय भएका तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त विधेयक भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको हो । सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक नागरिक तथा तिनका परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सयसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेटेर हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
विपन्न परिवारका लागि सरकारी अनुदान, पहिलो घर निर्माणमा आवश्यक सामग्रीमा सहजीकरण, जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरण तथा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था एकै कानुनी संरचनामा समेट्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भवन निर्माणलाई केवल संरचना निर्माणको विषयका रूपमा नभई नागरिकको सुरक्षित आवाससँग जोडेर हेर्ने गरी विधेयक अघि सारिएको हो । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक अब संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ र छलफल तथा संशोधनपछि पारित भएमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
यता उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले पनि कृषि उद्यमशीलताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवावर्गका कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
विभागले कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम ल्याएको हो । यो कार्यक्रमका लागि विभागले योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३ तयार पारेको छ ।
भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि उधमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन र योजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन लाई पारदर्शी, वस्तुगत एवं प्रभावकारी बनाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिम यो दिग्दर्शन बनाइएको विभागमा महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताए ।
उनकाअनुसार कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिंचाइ कार्यक्रम, योजना छनोट दिग्दर्शनमार्फत कृषि व्यवसाय संचालन गर्ने व्यक्ति, फर्म, सस्था वा समूहलाई छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । यो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवावर्गका कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोले बताए ।
उनकाअनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, दलित अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइने छ ।
साथै कृषि सहकारी संस्था तथा महिला वा आमा समुहलाई प्राथमिकता दिने, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय तह÷प्रदेश÷संघीय निकायहरुमा दर्ता भएको संस्थालाई प्राथमिकता दिने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।
यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा ६ हेक्टर जमिन स्वामित्वमा वा भाडामा हुनुपर्ने, जग्गा भाडामा लिएको भए सोको कम्तिमा दश वर्षको सम्झौता पत्र, सम्बन्धित जग्गा धनीको ट्युबवेल निर्माण गर्न दिने मन्जुरीनामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दिग्दर्शनअनुसार तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदे बाली, पुष्प खेती, जडिबुटी, माछापालन, घाँस तथा पशुचारालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । दिग्दर्शनअनुसार जग्गाको स्वामित्व तथा उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ ।
भूमिगत जलस्रोत सम्भाव्यता रहेको स्थान पहिचान गरिनेछ । दिग्दर्शनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयले योजनाको संचालन हुने सिंचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा संरचनाको मर्मत सम्भारको नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
