१७ असोज , काठमाण्डौ ।
जी–सेभेनले विश्व बजारमा तेल र डिजेलको सप्लाई सहज बनाउन १० करोड ब्यारेल तेल तथा डिजेल भण्डारबाट बजारमा पठाउने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय सप्लाई संकटका कारण इन्धनको मूल्य तीव्ररूपमा बढेपछि जी–सेभेनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
जी–सेभेन नेताहरूका अनुसार आगामी २० दिनभित्र डिजेलको ठूलो परिमाण बजारमा पठाइनेछ भने आवश्यक परे थप डिजेलसमेत बजारमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने र चार महिनासम्म जारी रहने बताइएको छ ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, जर्मनी, इटाली र फ्रान्स सदस्य रहेको जी–सेभेन बैठकमा युरोपेली युनियनको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा जी–सेभेन सदस्य राष्ट्र तथा साझेदारहरूले इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी अर्थात् आईईएको समन्वयमा चार महिनाभित्र १० करोड ब्यारेल तेल बजारमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसअन्तर्गत पहिलो २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याइनेछ। यद्यपि कुन–कुन साझेदार देशले कति स्टक बजारमा पठाउनेछन् र त्यसको गति कस्तो हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी डिजेल एक्सपोर्टमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएपछि आएको हो ।
ट्रम्पले युरोपेली देशहरूले आफ्ना इन्धन स्टक बजारमा नल्याए अमेरिकाबाट डिजेल एक्सपोर्ट रोक्न सकिने चेतावनी दिएका थिए । यसअघि शुक्रबार ट्रम्पले सोसल मिडियामा युरोपले ठूलो परिमाणमा आफ्नो स्टकमा रहेको डिजेल बजारमा पठाउन सहमति जनाएको बताएका थिए ।
उनले प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने बताएका थिए । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि इन्धनको मूल्य बढिरहेका बेला अमेरिकी किसान, ट्रक ड्राइभर तथा बिजनेसहरूले मात्र यसको भार बोक्न नहुने बताएका थिए ।
तर पछि ह्वाइट हाउसमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले डिजेल एक्सपोर्टमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय वास्तवमै निर्णयको तहमा नरहेको बताए । जी–सेभेनको इन्धन स्टक बजारमा ल्याउने निर्णयलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा वर्णन गर्दै युरोपले ठूलो योगदान गर्ने र अमेरिकाले पनि आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने बताए ।
ट्रम्पले गत साता सुरुवातमा अमेरिकी डिजेल एक्सपोर्टमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए । बिहीबारसम्म पनि उनको प्रशासनले युरोपलाई आफ्नो इन्धन स्टक बजारमा ल्याउन दबाब दिँदै प्रतिबन्धको विकल्पबारे विचार गरिरहेको थियो ।
डिजेल यातायात र कृषिमा ठूलो मात्रामा प्रयोग हुने भएकाले यसको मूल्य बढ्दा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्राइसमा समेत असर पर्न सक्छ । जी–सेभेन बैठकको अध्यक्षता गरेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले चार महिनाभित्र आईईएको समन्वयमा अधिकतम १० करोड ब्यारेलसम्म इन्धन स्टक बजारमा ल्याउने सहमति भएको बताए ।
बेलायतका तर्फबाट बैठकमा सहभागी विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले यो कदमले इनर्जी सप्लाई स्थिर बनाउन, सप्लाई चेनको क्षमता बढाउन तथा घरपरिवार र बिजनेसलाई इन्धनको प्राइसमा आउने ठूलो उतारचढावबाट जोगाउन सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रपति म्याक्रोंका अनुसार समन्वयात्मक रूपमा स्टकबाट इन्धन बजारमा ल्याउँदा पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस, विशेषगरी डिजेलको प्राइस घटाउन सहयोग पुग्नेछ । उनले इनर्जी तथा इनर्जी प्रोडक्टमा जी–सेभेन सदस्यहरूबीच एक्सपोर्ट प्रतिबन्ध नलगाउने विषयमा पनि सहमति भएको बताए ।
जी–सेभेनको संयुक्त वक्तव्यमा चार महिनासम्म तत्काल प्रभावबाट आईईएको समन्वयमा १० करोड ब्यारेलको समन्वित स्टक रिलिज सुरु गर्ने उल्लेख छ । यसमा जी–सेभेन सदस्य तथा साझेदार राष्ट्रहरूले पहिलो २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याउनेछन् ।
१० करोड ब्यारेलमा डिजेल र क्रुड आयल दुवै समावेश हुनेछन्। घोषणापछि विश्व बजारमा क्रुड आयलको प्राइस केही समयका लागि प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरे पनि शुक्रबार साँझसम्म फेरि करिब १०२ डलर पुगेको थियो।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य कारबाही सुरु गर्नुअघि क्रुड आयलको प्राइस करिब ७३ डलर प्रतिब्यारेल थियो। केप्लरका कमोडिटी रिसर्च डाइरेक्टर म्याट स्मिथका अनुसार साउदी अरेबिया र यमनका हुथी विद्रोहीबीच पुनः बढेको द्वन्द्वका कारण आयलको प्राइस फेरि माथि गएको हो।
उनका अनुसार युरोपमा रणनीतिक इन्धन स्टक बजारमा ल्याउने घोषणापछि आयलको प्राइस तीव्र रूपमा घटेको थियो, तर साउदी अरेबियाले यमनमा थप सैन्य कारबाहीको तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चापछि बजार पुनः उल्टिएको हो ।
यमनको बाब–अल–मन्देब जलमार्गमार्फत सुरक्षित रूपमा आयल तथा अन्य सामानको आवतजावत सुनिश्चित गर्ने प्रयासका बीच क्षेत्रीय तनावले विश्व इनर्जी मार्केटमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । जी–सेभेन नेताहरूले एकै समयमा धेरै रिफाइनरी बन्द भएर सप्लाई प्रभावित नहोस् भनेर रिफाइनरीहरूको मेन्टेनेन्स सेड्युल पनि समन्वय गर्ने बताएका छन्।
साथै डिजेल उत्पादन बढाउन सक्ने क्षमता भएका देशहरूलाई विशेषगरी डिजेलको रिफाइनिङ बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। अमेरिकी डिजेल एक्सपोर्टमा प्रतिबन्ध नलगाउने निर्णयले आयातमा निर्भर देशहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बेलायत पनि डिजेलका लागि ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छ। शुक्रबार बेलायतमा डिजेलको रिटेल प्राइस पहिलोपटक प्रतिलिटर २ पाउन्डभन्दा माथि पुगेको थियो । बेलायतमा प्रयोग हुने डिजेलको आधाभन्दा बढी हिस्सा आयात हुन्छ। ती आयातमध्ये करिब ३१ प्रतिशत अमेरिकाबाट आउने गरेको बताइएको छ।
अमेरिका विश्वकै प्रमुख डिजेल सप्लायरमध्ये एक हो। अमेरिकी इनर्जी इन्फर्मेसन एडमिनिस्ट्रेसन अर्थात् ईआईएका अनुसार अमेरिकी रिफाइनरीहरूले दैनिक करिब ४० देखि ५० लाख ब्यारेलसम्म इन्धन उत्पादन गर्छन् । त्यसमध्ये अमेरिकी उपभोक्ताले दैनिक करिब ३६ लाख ब्यारेल खपत गर्छन्।
बाँकी करिब १२ देखि १५ लाख ब्यारेल प्रतिदिन रिफाइनरीहरूले एक्सपोर्ट गर्छन्। त्यसैले अमेरिकी डिजेल विश्वव्यापी इन्धन बजारका लागि महत्वपूर्ण सप्लाई स्रोत मानिन्छ ।
जी–सेभेनको यो निर्णयले तत्काल सप्लाई बढाउने प्रयास गरे पनि विश्व बजारमा आयल तथा डिजेलको प्राइसमा क्षेत्रीय द्वन्द्व, रिफाइनरीको सञ्चालन, एक्सपोर्ट पोलिसी र विभिन्न देशका रणनीतिक स्टकको अवस्थाले आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने महत्वपूर्ण रहनेछ ।
