२२ असोज , काठमाण्डौ ।
प्रस्तावित कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदाले वार्षिक कारोबार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका सबै कम्पनीले खुद नाफाको १ प्रतिशत सरकारी सीएसआर रिजर्भ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई थप संस्थागत गर्ने भए पनि सीएसआरको रकमलाई सरकारी कोषमा जम्मा गराउने मोडलले यसको मूल उद्देश्य र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा हाल उत्पादनमूलक उद्योग तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो सीएसआर कोषको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आउने गरेको छ र यसको वार्षिक आकार करिब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ।
तर सीएसआरलाई केवल निश्चित रकम खर्च गर्ने वा दान दिने अभ्यासका रूपमा सीमित गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने बहस पनि बढिरहेको छ। सीएसआर कम्पनीको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र नैतिक प्रभाव व्यवस्थापन गर्ने समग्र व्यवसायिक दृष्टिकोणसँग जोडिनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
भोटेकोशी बाढीका क्रममा निजी हेलिकप्टर, ढुवानी तथा ड्रोन कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायिक विशेषज्ञता प्रयोग गरेर सहयोग गरेका उदाहरणले पनि निजी क्षेत्रलाई केवल राहत वितरणमा नभई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र उत्थानशीलता निर्माणमा समेत जोड्न सकिने देखाएको छ।
अनुसन्धानअनुसार उत्थानशीलतामा लगानी गरिएको १ डलरले विपद्पछिको प्रतिकार्यमा ४ देखि ७ डलरसम्म बचत गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको सीएसआरलाई रकम वितरणमा मात्र सीमित नगरी विकास र व्यवसाय दुवैको साझा हित हुने क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
‘डुइङ गुड इन्डेक्स २०२४’ अनुसार ४३ प्रतिशत सामुदायिक संस्थाले मात्र कर्पोरेट क्षेत्रमाथि विश्वास गरेको महसुस गरेका छन् भने ३५ प्रतिशतभन्दा कम संस्थाले कर्पोरेट कोष प्राप्त गर्ने गरेका छन्।
यसैबीच, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखे पनि सीएसआरलाई अर्को करजस्तो बनाउनेभन्दा कम्पनीको विशेषज्ञता, स्रोत र नवप्रवर्तनलाई विकासका प्राथमिकतासँग जोड्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।
