२३ असोज , काठमाण्डौ ।
नेपालको प्रशासनिक, राजनीतिक र सुरक्षा इतिहासमा सायद यो नै सबैभन्दा स्तब्ध पार्ने, गैरजिम्मेवार र गम्भीर सुरक्षा सूचना चुहावटको घटना हुनुपर्छ ।
देशको सुरक्षा संयन्त्रको उपल्लो तह, जसले राज्यका सर्वोच्च पदाधिकारीहरूको सुरक्षाको कसम खाएको हुन्छ, उसैको सर्वोच्च तहमा आसिन व्यक्तिबाट देशको कार्यकारी प्रमुखको अति संवेदनशील मुभमेन्ट र सुरक्षा योजनाको सूचना बाह्य र अनधिकृत व्यक्तिलाई चुहाइएको पाइएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालमाथि लागेको यो गम्भीर अभियोग र त्यसपछि चालिएको कारबाहीको तयारीले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली कति कमजोर, छिद्रयुक्त र बिचौलियाहरूको चंगुलमा फसेको छ भन्ने नग्न यथार्थ बाहिर ल्याएको छ ।
असोज १९ गतेदेखि निलम्बनमा परेका एआईजी वंशीराज दाहाललाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सशस्त्र प्रहरी बलकै अर्का एआईजी अन्जनीकुमार पोखरेल नेतृत्वको छानबिन समितिले गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यो प्रकरण कसरी बाहिर आयो भन्ने कथा झनै रहस्यमय र गम्भीर छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको रडारमा रहेका झापाका इनम सापकोटा र सशस्त्र प्रहरीका दोस्रो वरियताका शक्तिशाली एआईजी दाहालबीचको शङ्कास्पद सम्पर्क र उठबस अनुसन्धानको क्रममा फेला पर्यो।
जब डिजिटल फरेन्सिक र कल डिटेलको आधारमा अनुसन्धान गहिरियो, तब एआईजी दाहालको ह्वाट्सएपमा देशका प्रधानमन्त्री (बालेन शाह) को अतिगोप्य मुभमेन्टसम्बन्धी विवरणहरू सापकोटालाई पठाइएको अकाट्य प्रमाण भेटियो।
एउटा सिपाही बन्न त कडा प्रशिक्षण, बफादारी र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा परीक्षण हुन्छ भने, संगठनको दोस्रो ठूलो पद (एआईजी) सम्म पुगेको अधिकृतले व्यक्तिगत वा अन्य स्वार्थका लागि देशकै कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा योजनालाई यसरी बाहिर पठाउँदो रहेछ भन्ने रहस्य पनि खुल्यो।
यो घटनाले नेपालका सुरक्षा संगठनहरूभित्र मौलाउँदै गएको अनैतिकता, राजनीतिक भागबण्डा र बिचौलियातन्त्रको डरलाग्दो रूपलाई उदाङ्गो पारेको छ। सुरक्षा संगठनहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिवादी मोहबाट मुक्त हुनुपर्नेमा, आज उपल्लो तहका अधिकारीहरू नै व्यापारी, तस्कर र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँग मिलेर राज्यकै अतिगोप्य सूचनाको सौदाबाजी गर्न थालेका छन्।
एउटा एआईजीले आफ्नो सेवा अवधिको उत्तरार्धमा राज्यको सर्वोच्च पदको सुरक्षा भेद खोलिदिनाले के देखाउँछ भने, उनीहरूलाई देशको कानुन र संविधानभन्दा आफ्ना व्यक्तिगत लाभ, ’सेटिङ’ र स्वार्थहरू ठूला लाग्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको मुभमेन्टको सूचना बाहिरिनु भनेको उनीमाथि जुनसुकै बेला ठूलो भौतिक वा रणनीतिक खतरा निम्त्याउनु हो। यदि यस्ता सूचनाहरू बाह्य शक्ति, भूमिगत गिरोह वा अपराधीहरूसम्म पुगेका थिए भने त्यसको मूल्य देशले चुकाउनु पर्नेथियो।
एआईजी वंशीराज दाहालको यो प्रकरण बाहिर आएपछि अहिले एउटा सर्वव्यापी प्रश्न खडा भएको छ, के यो रोग केवल सशस्त्र प्रहरीमा मात्र सीमित छ, वा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, र सिंहदरबारभित्रका अन्य उच्च प्रशासनिक ओहोदामा बस्नेहरूमा पनि यस्तै सुराकीहरूको जालो फैलिएको छ? शंका सबैमाथि गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि उच्च तहका कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरूले राजनीतिक नेतृत्व वा अन्य विवादास्पद व्यापारीहरूलाई रिझाउन वा आर्थिक लाभ लिन राज्यका गोप्य दस्तावेज तथा सूचनाहरू बेच्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ।
तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीकै मुभमेन्टको कुरा जोडिएकाले यो विषयले राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्पूर्ण कानुनी र संरचनात्मक ढाँचामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यस घटनालाई केवल एक व्यक्तिको कारबाहीमा सीमित गर्नु हुँदैन।
यो प्रकरणसँग जोडिएका इनम सापकोटा लगायतका पात्रहरूको वित्तीय र डिजिटल नेटवर्कको गहिरो छानबिन गरी यसका पछाडि रहेका सम्पूर्ण नाइकेहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु अनिवार्य छ।
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि यति कठोर कारबाही र बर्खास्तगीको सिफारिस गरिनु आफैँमा एउटा साहसिक र सकारात्मक कदम हो।
विगतमा यस्ता गम्भीर अपराधहरू पनि मन्त्री र नेताहरूको दबाबमा ढाकछोप हुने गर्थे। तर वर्तमान सरकार र छानबिन समितिले देखाएको यो दृढताले कम्तीमा पनि ’कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ।
सुरक्षा निकायहरूमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्दा चाकरी र भनसुनको संस्कृति सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ। अतिसंवेदनशील सरकारी तथा सुरक्षा सूचनाहरू चुहाउने जोसुकैलाई पनि देशद्रोहसरहको कडा सजाय हुने गरी कानुनी दायरा कसिलो पारिनुपर्छ।
सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्राविधिक तालीम मात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको वफादारी र नैतिक आचरणको पाठलाई अझ कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एआईजी वंशीराज दाहालको यो प्रकरणले नेपाली सुरक्षा इतिहासमा एउटा ठूलो कालो धब्बा लगाएको छ।
जसले देशको रक्षा गर्नुपर्ने हो, उसैले घरको ढोका बाहिरका मान्छेका लागि खुला गरिदिनु क्षम्य अपराध होइन। यो घटनाले राज्यका हरेक निकायलाई गहिरो घन्टी बजाएको छ ।
यदि अब पनि समयमै प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रभित्रका ’भिजेका बिराला’ हरूलाई सफा गरिएन भने, भोलि सिंहदरबार र देशको सार्वभौमसत्ता नै सुरक्षित रहने छैन। तसर्थ, यो कारबाहीलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग हुन् थालेको छ ।
