२६ असोज , काठमाण्डौ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । उनी दुई दिने भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । मन्त्री गुरुङको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो ।
तर उनी द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमणका लागि नभएर बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)को गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी त्यसतर्फ गएका हुन् ।
बिमस्टेक गृहमन्त्री स्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा २७ असोजमा आयोजना हुन लागेको छ । उक्त बैठक भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको पहलमा आयोजना भएको हो ।
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङसहित भारत, बंगलादेश, भुटानका गृहमन्त्रीहरु यस्तै म्यानमारका लेफ्टिनेन्ट जनरल न्युन्ट विन स्वे, श्रीलंकाका विजिथा हेराथ र थाइल्याण्डका अनुतिन चानविराकुल सहभागी हुनेछन् ।
सुधनले भारतीय समकक्षी अमित शाहसँग पनि द्धिपक्षीय भेटवार्तासमेत गर्नेछन् । तर भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट भने तय नभएको गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङ २८ असोजमा स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ । उनी बिमस्टेकमा सहभागी हुने सबैभन्दा कान्छा गृहमन्त्री हुन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि भारतको भ्रमण छिटै गर्ने भएका छन् । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपालका प्रधानमन्त्रीले छिट्टै भारतको भ्रमण गर्ने बताएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले सोमबार प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, मैत्रीपूर्ण विचार आदानप्रदान तथा वार्तालाई नियमित बनाएर द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्ने योजना छ । जसमा दुवै पक्षबाट हुने नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन प्रयत्नरत रहने प्रतिबद्धता छ ।
कार्ययोजनमा उल्लेख भएअनुसार दुवै पक्षबाट हुने नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण, मैत्रीपूर्ण विचारविमर्श र वार्ताहरू आपसी मित्रता सुदृढ गर्न तथा दुई देशबीचका सबै समस्या समाधान गर्नका लागि उत्कृष्ट माध्यम हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराए अनुसार भनेर प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको विषय स्मरण गरेका हुन् । ‘यद्यपि यकिन मिति अझै तय हुन बाँकी छ, तथापि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले छिट्टै भारतको भ्रमण गर्नुहुनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘चुनौतीहरूको सामना गर्ने र आपसी हित प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न संस्थागत संयन्त्रहरूले हासिल गरेको प्रगतिको दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूले समय–समयमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।’
नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध क्षेत्रहरू समेट्ने द्विपक्षीय संयन्त्रहरू रहेका छन् । भारतका लागि नेपालको राजदूतको हैसियतमा, आफूले कार्यतालिका नै तयार गरेर नेपालभारत द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र उद्देश्यमूलक रूपमा सञ्चालन गर्न प्रयासरत रहने उनको प्रतिबद्धता छ।
भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, खुला सिमाना, जनस्तरमा रहेको आत्मियताका कारण भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत पक्ष रहँदै आएको छ ।
साथै, वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक ‘कूटनीतिमा रुपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका लागि अन्तराष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने’ भनिएको छ ।
पाण्डेले भनेका छन्, ‘वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालन गरिने भन्ने निर्देशनलाई आत्मसाथ गर्दै काम गर्ने छु । नेपालको राजदूतको हैसियतमा आफ्नो भूमिका, दायित्व र चिन्तन सधैं नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र प्राथमिकतामा केन्द्रित रहने पनि बताएका छन् ।
‘भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध व्यापक छ । व्यापार, पारवहन, लगानी, पर्यटन देखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात, नेपाली उत्पादनलाई भारतको बजार उपलब्धता मात्रै होईन ऊर्जा, क्षेत्रमा सहकार्यले दुई मुलुकबिच अन्तरनिर्भरताको पक्ष पनि थपेको छ,’ उनी लेख्छन्, ‘भूकम्प, बाढीपहिरो, कोभिड महामारीजस्ता विपत्ति पर्दा भारत जहिले पनि फस्ट रेस्पोन्डरको रूपमा नेपाल र नेपालीको सहयोगमा आएको छ ।’
पाण्डेलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपा एमाले सांसदहरूले सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदनको भविष्य र चुलिँदो व्यापार घाटा समाधानका ठोस उपायबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले विगतमा जस्तो कुटनीतिक नोट जारी गर्ने परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्केर नतिजामुखी कुटनीति देखाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धका पेचिला र ऐतिहासिक मुद्दाहरू उठाए ।
एमाले सांसद प्रेम दङ्गालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाँती रहेको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरेका बाँध तथा सडकका कारण तराईमा हुने डुबानको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
दङ्गालले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै नेपाली चिया, अलैँची, सुपारी तथा जुट निर्यातमा भारतीय पक्षबाट लगाइएका गैरभन्सार अवरोध (एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ) शुल्क हटाउन र साफ्टा तथा डब्लुटीओका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पाण्डेको भुमिका कस्तो रहन्छ भनी सोधे।
साथै लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई ब्युँताउन पाण्डेको पहलकदमीबारे पनि उनले जिज्ञासा राखे । एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रश्तावित राजदुत पाण्डेको विगतको बौद्धिक संस्थागत संलग्नता (थिङ्क ट्याङ्क) ले राष्ट्रिय हित रक्षामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराइन् ।
राजदूत निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० तर्फ सङ्केत गर्दै अर्यालले विगतका आवद्धता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेकी छन् अर्यालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा अब केवल कुटनीतिक नोट जारी गरेर औपचारिकता निभाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता भूभाग नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै समस्या लम्बिएको भन्दै उनले ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने र सीमा समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना माग गरिन् ।
साथै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने र नेपाली जलविद्युतको सहज भारतीय बजार पहुँचका लागि १ वर्षभित्र सम्पादन हुने प्राथमिकताका विषय स्पष्ट पार्न पाण्डेलाई आग्रह गरेका थिए ।
पाण्डेमाथि पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव (नेपो बेबी) को आरोप र वर्षौंदेखि नेपालमा थन्किएका प्रतिवन्धित भारतीय नोट सटहीको एजेण्डालाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रश्न उठाए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रश्तावित राजदुतको कुटनीतिक दक्षता, स्वार्थको द्वन्द्व र दिल्लीसँगका पेचिला आर्थिक–सामरिक विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना माग गर्दै ¥याख¥याख्ती पारेका हुन् ।
बैठकमा रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पूर्वमन्त्रीको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई इंगित गर्दै राजनीतिक पहुँच र ‘नेपो बेबी’ को लाभ पाएर राजदुत सिफारिस भएको हो वा योग्यताको आधारमा भन्नेबारे प्रस्टीकरण माग गरे ।
उनले विगतमा प्रश्तावित राजदुतले ‘नेपालको कुटनीतिक संयन्त्रमा खिया लागेको’ भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै कार्यकाल सकिँदा त्यो संयन्त्र कति धारिलो बन्ला भनी प्रश्न गरे । साथै लामो समय एउटै गैरसरकारी थिंकट्यांकमा नेतृत्व गर्दा पदीय स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने वा नहुने विषयमा पनि उनले जवाफ खोजे ।
सांसद मधुकुमार चौलागाईंले भारतले नोटबन्दी गर्दा नेपालमै अड्किएका पाँच सय र एक हजार दरका करोडौँ भारु सटही गराउन अहिलेसम्म ठोस नतिजा नआएको भन्दै राजदुतको रूपमा खेल्ने भूमिकाबारे प्रश्न गरे ।
उनले सीमावर्ती भारतीय बाँध र सडकका कारण तराईमा हुने वर्षेनी डुबान, चिनियाँ संलग्नता रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिदमा भारतले देखाएको अनिच्छा, दशकौँदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर र हुलाकी राजमार्गको प्रगति तथा भारतमा कार्यरत असंगठित नेपाली श्रमिकको सामाजिक–कानुनी सुरक्षाबारे ठोस योजना माग गरे ।
अर्का सांसद डा. लेखजंग थापाले जलविद्युत सम्भाव्यतालाई आर्थिक र कुटनीतिक लाभमा बदल्ने रणनीति तथा सुनौली नाका आसपास नेपाली भूभाग भएर पनि सडक विस्तार गर्न नपाएको यथार्थ औँल्याए ।
रास्वपाकै सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवादको समाधान, नेपालको हितविपरित आउने कुटनीतिक दबाब थेग्ने आधार र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि भारतीय एयरस्पेस सहजीकरणको खाका प्रश्तुत गर्न माग गरेकी छन् ।
