२८ असोज , काठमाण्डौ ।
भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको भनाइ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र ’भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने बाटो खुलेको उनको भनाइ ।
मन्त्री रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चन अब हटेको र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको जनाइन् ।
साथै, वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनका प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको मन्त्री रावलको भनाइ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समाधान समितिलाई मिसन मोडमा काम गर्न आग्रह ।
कानुनी आधार तयार भइसकेको र अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको मन्त्री रावलको भनाइ ।
