१६ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
शुक्रबार बिना निष्कर्ष टुंगिएको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक आज पनि विहानैदेखि जारी छ । न्यायाधीश र बिचौलिया इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको कुराकानी र प्रधानन्यायाधीश शर्माको नामसमेत जोडिएपछि न्यायालय तरंगित बनेको छ ।
यिनै विषयमा छलफल गर्न बिहान ९ बजेदेखि बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित सर्वोच्चमा बहालवाला सबै न्यायाधीश सहभागी छन् । न्यायाधीशहरूले सापकोटासँगको भेट र सम्बन्ध, संवैधानिक इजलास गठनको विवाद, प्रधानन्यायाधीशको नाम लिँदै लेनदेन भएको भनिएको विषय र छानबिन समिति गठनको विषय उठाउँदै आएका छन् ।
न्यायालयमाथि लागेका आरोपमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न ‘फुलकोर्ट’ बैठक बसेको हो । आजको बैठकमा न्यायाधीश–बिचौलिया सम्बन्धबारे छलफल गरी छानबिनलगायत विषयमा निर्णय गरिने सम्भावना छ ।
यही विषयमा आजै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आकस्मिक रूपमा सल्लाहकार र पूर्वपदाधिकारीको बैठक डाकेको छ । बार अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।
यता सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायालयभित्रको विकृति निरूपणका लागि संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न पार्टी संसदीय दललाई निर्देशन दिएपछि त्यससम्बन्धी प्रक्रिया कहिले र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ ।
यसलाई न्याय क्षेत्रले पनि चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । रास्वपा नेताहरूको भनाइमा संसद्बाट चालिने निर्णायक कदम भनेको विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै अघि बढाउने हो तर यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।
न्यायालयको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । नागरिकको आस्थाको केन्द्र न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको रास्वपाको बुझाइ छ ।
विचौलियाहरूको स्वार्थ र साँठगाँठमा न्यायाधीशहरू संलग्न भएका संवादका स्क्रिनसट सार्वजनिक भएपछि रास्वपा यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । केही दिनअघि विचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमा कुराकानी गरेका विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।
सापकोटा र फुयाँलबीचको भनिएको उक्त संवादमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मादेखि सांसद विश्वराज पोखरेलसमेतको नाम लिइएको देखिन्छ । यसका लागि रास्वपा सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई संसदमार्फत प्रक्रिया थाल्न निर्देशन नै दिइसकेको छ ।
यसको अर्थ तत्काललाई विवादमा मुछिएका न्यायाधीशहरूमाथि संसदमार्फत महाभियोग लगाउने र समग्र न्यायालयको पुनर्संरचनाको तहसम्म पुग्ने रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ । ‘पछिल्लो घटनाले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा रास्वपाले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ,’ रास्वपा सचिवालय बैठकमार्फत गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ ।’
सत्तारुढ दल रास्वपाको यस्तो निर्णय र तयारीपछि संसदका विपक्षी दलहरू समेत आन्तरिक छलफल र परामर्शमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दलको तयारीबारे विपक्षी दलहरूले विषय र मुद्दा हेरेर गुण र दोषका आधारमा साथ दिने कि नदिने भनेर निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा रास्वपा एक्लैको स्पष्ट दुईतिहाइ छैन । संसदको गणितको यो अवस्थाका कारण महाभियोग पारित गर्न उसलाई विपक्षी दलहरूको समेत साथ र सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ सांसद चाहिनेमा रास्वपासँग १ सय ८२ मध्ये सभामुख र प्रधानमन्त्रीसमेत घटाउँदा चार सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
रास्वपाका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार शनिबारको सचिवालय बैठकमा विवादमा आएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लैजाने र सँगसँगै अनुसन्धानमा नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्दै न्यायालय पुनर्संरचना गर्नुपर्नेबारे गम्भीर छलफल भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अहिले आएका न्यायालय र विचौलिया प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभापति थापाले इनम सापकोटाको विचौलिया प्रकरणदेखि न्यायालयसम्मका विषयमा हुने निष्पक्ष छानबिनमा कांग्रेसले सघाउने बताएका थिए ।
सभापति थापाले न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्नेमा अहिले त्यो अवस्था नभएको महसुस भइरहेको दाबी गरे । सभापति थापाले न्यायपालिकाको सुधार गर्ने विषयमा बहस गर्न कांग्रेस तयार रहेको भन्दै न्यायालयलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान रहँदै आएको दोहो¥याए ।
थापाले संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न निर्देशनसमेत दिएको बताए । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै बैठकले अदालतमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ गरेको प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नभएको प्रमुख सचेतक थापाले बताइन् ।
त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको उनको भनाइ छ । अर्को विपक्षी पार्टी नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महर सत्तारुढ दल रास्वपाले अघि बढाउने भनिएको महाभियोगबारे त्यसका विषयवस्तु हेरेपछि गुण र दोषका आधारमा दल र पार्टी निर्णयमा पुग्ने बताउँछन् ।
नेता महरले विषयवस्तु प्रवेश भइसकेपछि त्यसबारे पार्टी र दलमा आवश्यक छलफल हुने बताए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल न्यायालयको विश्वास, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउनु मुख्य विषय भएको बताउँछन् ।
‘न्यायाधीशहरूले मर्यादाविपरीत काम गरेको पुष्टि हुने र प्रमाणित हुने अवस्थामा न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रता बचाउन कदम चाल्नु स्वाभाविक हुन्छ’, दुलालले भने, ‘केही न्यायाधीशले आफैँले विचौलिया भेटेको कुरा पनि स्वीकार्नुभएको सार्वजनिक छ । विचौलिया भनेर थाहा पाउँदापाउँदै न्यायाधीशले भेट्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच आउने कामको विरुद्धमा गतिविधि भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणका आधारमा गरिने कुरालाई स्वागत गर्ने दुलालको भनाइ छ ।
संसदको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले न्याय क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन जरुरी रहे पनि अहिले सत्तारुढ दलले समग्र न्यायालय सुधार गर्ने हो वा व्यक्ति हटाउन खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी रहेको बताए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले विषय र अभियोग हेरेर पार्टीले निर्णय गर्ने बताए । अध्यक्ष लिङ्देनले अहिले न्यायालय जसरी चलिरहेको छ, यसबाट निकास ननिस्किने भए पनि एक–दुई जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदैमा परिवर्तन नआउने बताए ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पेस हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् ।
महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भए भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
