१७ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लोकप्रियता, विवादास्पद निर्णय र बढ्दो महँगीबीच आज मंगलबार अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनले राष्ट्रपति ट्रम्पको पदावधिलाई प्रभावित नगरे पनि बाँकी दुई वर्ष कति सहज वा चुनौतीपूर्ण हुनेछन् भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ ।
अर्थात अमेरिकी कंग्रेसको माथिल्लो सदन (सिनेट) को नियन्त्रण कसको हातमा पुग्नेछ भन्ने छिनोफानो गर्न आज देशभर मतदान भइरहेको छ । सन् २०२६ को यस मध्यावधि निर्वाचनमा ५ करोड ६० लाखभन्दा बढी मतदाताले यसअघि नै अग्रिम मतदान (अर्ली भोटिङ) गरिसकेको भए पनि आज भने विभिन्न राज्यका मतदान केन्द्रहरूमा मतदान हुन लागेको हो ।
नयाँ सर्वेक्षणहरूले डेमोक्र्याटहरू सिनेटमा बहुमतको नजिक पुगेको देखाइरहेका बेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विपक्षीले कंग्रेस जितेमा आफूले उनीहरूका हरेक विधेयकमा ‘भिटो’ प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आजको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चासोको केन्द्र बनेको मिशिगन राज्यमा रिपब्लिकन उम्मेदवार माइक रोजर्स र डेमोक्र्याट उम्मेदवार अब्दुल एल–सईदबीच निकै पेचिलो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।
मतदानको अन्तिम घडीमा डेमोक्र्याटिक सांसद हेली स्टिभेन्सले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई छाडेर रिपब्लिकनका रोजर्सलाई समर्थन गरेपछि त्यहाँको राजनीति एकाएक तरंगित बनेको छ । स्टिभेन्सको यो अनपेक्षित कदमले आज मतदान केन्द्र पुगेका मतदाताहरूलाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई विश्लेषकहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
यसैबीच, मतदान सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी झट्का बेहोरेको छ। गैरनागरिकहरूले मत हालेको हुन सक्ने दाबी गर्दै क्यालिफोर्नियाका हजारौँ मतपत्रहरू गणनाबाट अलग राख्न न्याय मन्त्रालयले दिएको आपत्कालीन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले रातारात खारेज गरिदिएको छ।
अदालतको यस संक्षिप्त आदेशसँगै ती सबै मतपत्रहरू नियमित रूपमा गणना हुने बाटो खुलेको छ । सिनेटको भविष्य निर्धारण गर्न मिशिगन बाहेक साउथ क्यारोलिना, क्यान्सस, इन्डियाना र अलास्का जस्ता राज्यहरूमा आजको मतदानलाई पनि निर्णायक मानिएको छ ।
साउथ क्यारोलिनामा बालरोग विशेषज्ञ डा. एनी एन्ड्रयुजले रिपब्लिकन सिनेटर डार्लिन ग्राहमविरुद्ध बलियो चुनौती प्रस्तुत गरेकी छन् भने क्यान्ससमा एडम ह्यामिल्टन र इन्डियानामा बो बायेले महँगी र आर्थिक मुद्दालाई अघि सार्दै रिपब्लिकनको गढ भत्काउने दाबी गरेका छन्।
उता अलास्कामा पनि सिनेटर ड्यान सुलिभान र मेरी पेल्टोलाबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ। महँगी, अर्थतन्त्र र तीव्र दलगत ध्रुवीकरणका बीच आज मतपेटिकामा खस्ने मतले आगामी दुई वर्षसम्म अमेरिकाको नीति निर्माण र राष्ट्रपति ट्रम्पको बाँकी कार्यकालको शक्ति सन्तुलन तय गर्ने समाचारहरुमा जनाइएको छ ।
अमेरिकी मतदाताले आज प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सदस्य र सिनेटका १०० मध्ये ३५ सदस्य चयन गर्दैछन् । विभिन्न राज्यमा गभर्नरका पदका लागि पनि निर्वाचन हुँदैछ । सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेर ह्वाइट हाउस फर्किएका ट्रम्पका लागि यो निर्वाचन आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने पहिलो ठूलो राष्ट्रिय परीक्षा हो ।
अर्कोतर्फ, सन् २०२४ को निर्वाचनमा पराजित डेमेक्र्याटिक पार्टीका लागि संसद्मा शक्ति फर्काउने अवसर पनि । निर्वाचनको परिणामले अमेरिकी घरेलु राजनीतिमा मात्र होइन, युक्रेन युद्ध, इरानसँगको द्वन्द्व, व्यापार शुल्क, आप्रवासन नीति र विश्व अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
मध्यावधि निर्वाचन राष्ट्रपतिको चुनावजस्तो भने होइन । यसमा नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिँदैन । तर, राष्ट्रपतिको कार्यकालको बीचमा हुने भएकाले मतदाताले सरकारको कामप्रति आफ्नो समर्थन वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिने गर्छन् ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अर्थतन्त्र, जीवनयापनको खर्च, आप्रवासन नियन्त्रण र विदेश नीतिले अमेरिकी राजनीतिलाई ध्रुवीकृत बनाएका छन् । रोयटर्स र इप्सोसको निर्वाचनअघिको सर्वेक्षणमा ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रतिको अनुमोदन करिब ३२ प्रतिशतमा झरेको देखिएको थियो ।
नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक रोयटर्सको अर्को रिपोर्टअनुसार कंग्रेसका लागि मतदाताको रोजाइमा डेमोक्र्याटलाई ४६ प्रतिशत र रिपब्लिकनलाई ३८ प्रतिशतले समर्थन गरेका थिए । यसले डेमोक्र्याटका लागि अनुकूल वातावरण देखाए पनि सर्वेक्षणको परिणाम नै निर्वाचनको नतिजा होइन ।
निर्वाचन क्षेत्रको संरचना, उम्मेदवारको लोकप्रियता र मतदानमा सहभागी हुने मतदाताको अनुपातले अन्तिम परिणाम बदल्न सक्छ । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय भूमिका खेलेका छन् । उनले विभिन्न राज्यमा चुनावी सभा गरेका छन् ।
यसले निर्वाचनलाई स्थानीय उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धामा सीमित नराखी ट्रम्पको नेतृत्वप्रतिको समर्थन र विरोधको जनमतसंग्रहजस्तो बनाएको छ । निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको २१८ र डेमोक्र्याटको २१४ सिट थियो । दुई सिट रिक्त थिए ।
सिनेटमा रिपब्लिकनसँग ५३ र डेमोक्र्याटसँग आबद्ध स्वतन्त्र सदस्यसहित विपक्षी खेमासँग ४७ सिट थिए । दुवै सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत रहेकाले ट्रम्पले आफ्ना प्राथमिकताअनुसार कानुन निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र नियुक्तिसम्बन्धी काम अघि बढाउन तुलनात्मक सहजता पाएका छन् ।
डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरे भने यो अवस्था बदलिन सक्छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको नेतृत्व डेमोक्र्याटको हातमा जानेछ । उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, सरकारी खर्च, आप्रवासन नियन्त्रणको कार्यान्वयन र इरान युद्धसम्बन्धी नीतिमाथि संसदीय सुनुवाइ तथा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छन् ।
दोस्रो, ट्रम्पले अघि सारेका कतिपय विधेयक र बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव रोक्न वा परिवर्तन गर्न विपक्षीलाई अवसर मिल्नेछ । तेस्रो, ह्वाइट हाउस र संसद्बीच टकराव बढ्न सक्छ । त्यसले सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद, बजेट पारित गर्न कठिनाइ र सरकारी कामकाज बन्द हुने जोखिमसमेत बढाउन सक्छ ।
तर, प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाउँदैमा ट्रम्पको कार्यकारी अधिकार समाप्त हुँदैन । उनले विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्न सक्छन् । विदेश नीति, आप्रवासन र व्यापार शुल्कसम्बन्धी धेरै निर्णयमा राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार पनि रहन्छ । त्यसैले डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा जिते भने ट्रम्प सरकारलाई चुनौती दिन सक्नेछन्, तर उनको सम्पूर्ण नीति उल्ट्याउन सक्ने छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाभन्दा सिनेटको निर्वाचन परिणाम पनि महत्त्वपूर्ण छ । सिनेटले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, राजदूत र संघीय न्यायाधीशका नियुक्ति अनुमोदन गर्छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सिनेटको राजनीतिक संरचना अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
डेमोक्र्याटले सिनेटमा पनि बहुमत प्राप्त गरे भने ट्रम्प प्रशासनका नियुक्तिहरू रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने क्षमता बढ्नेछ । उनीहरूले विदेश नीति र सरकारी खर्चसम्बन्धी विषयमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छन् । तर सिनेटमा डेमोक्र्याटको बहुमत आउने सम्भावना प्रतिनिधिसभाको तुलनामा कठिन देखिएको निर्वाचनपूर्वका विश्लेषणले जनाएका छन् ।
रोयटर्सका अनुसार अलास्का, मिशिगन, आयोवा, कन्सास, मेन, ओहायो र टेक्ससलगायतका प्रतिस्पर्धात्मक राज्यको नतिजाले सिनेटको शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्न सक्छ । यदि डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा जिते तर सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत कायम रह्यो भने ट्रम्पमाथि संसदीय निगरानी बढ्नेछ, तर नियुक्ति र कानुन निर्माणमा रिपब्लिकनको प्रभाव कायम रहनेछ ।
दुवै सदन डेमोक्र्याटको नियन्त्रणमा गएमा ट्रम्पको बाँकी कार्यकालमा शक्ति सन्तुलनको अवस्था धेरै बदलिन सक्छ । डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरे भने ट्रम्प प्रशासनमाथि छानबिनको सम्भावना बढ्नेछ । त्यससँगै महाभियोगको राजनीतिक बहस पनि चर्किन सक्छ ।
तर महाभियोग र राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउनु दुई फरक प्रक्रिया हुन् । प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउने प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ, तर राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सिनेटमा दोषी ठहर गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ ।
त्यसैले डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा जिते भन्दैमा ट्रम्प पदबाट हट्ने निश्चित हुँदैन । महाभियोगको सम्भावना राजनीतिक र कानुनी परिस्थितिमा निर्भर रहनेछ । यसबाहेक, ट्रम्पले कंग्रेसको समर्थन कम भए पनि कार्यकारी आदेश र अन्य अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्न सक्छन् ।
निर्वाचनपूर्व रोयटर्सले जनाएअनुसार ह्वाइट हाउसले डेमोक्र्याटले कंग्रेसको नियन्त्रण लिएमा पनि कार्यकारी अधिकारमार्फत अघि बढाउन सकिने नीतिको तयारी गरेको छ ।
