१७ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोगक माधवकुमार नेपालविरुद्ध अर्को पनि भ्रष्टाचारको मुद्या परेको छ। यसपटक नेपालसंगै कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालविरुद्ध पनि मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको छ । उनीहरुसहित ९७ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्या विशेष अदालतमा पेस भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विराटनगर र सुनसरीको सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा पेस गरेको हो । अख्तियारले विराटनगर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा छुट दर्तामा कैफित देखिएको दाबी गरेको छ ।
नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमै पतञ्जली जग्गा प्रकरणको मुद्दा पनि विशेष अदालतमै विचाराधीन छ । यसको सुनुवाइ १९ गतेका लागि तोकिएको छ। उनले आफू देशबाहिर जाने भन्दै पेसी सार्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालविरुद्ध पनि यो भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको हो । सुनसरीको इटहरीस्थित रिजाल क्यानिङ कम्पनी (रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज) को हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रिजालसहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई प्रतिवादी बनाएर मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ सालमा कम्पनीको नाममा सुनसरी र मोरङमा रहेको ५९ बिघा ९ कट्ठा जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो । इटहरीबाट विराटनगर जाने मूल सडकसँग जोडिएको जग्गा बिक्री गरी दुर्गम स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गरिएको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको हो ।
उक्त निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समिति पनि जिम्मेवार देखिएकाले तत्कालीन समितिमा रहेका रिजाललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । यस प्रकरणमा मालपोतका कर्मचारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले अख्तियारबाट नेपालसहितका प्रतिवादीविरुद्धको आरोपपत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै अहिले रुजु गर्ने काम भइरहेको बताइन् । इटहरीबाट विराटनगर जाने मूल सडकसँग जोडिएको जग्गा बिक्री गर्न दिएर दुर्गम स्थानमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न ०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको थियो ।
विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा ७३ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । ९७ प्रतिवादीमध्ये ५३ जनालाई जग्गा जफतको प्रयोजनमा विपक्षी बनाइएको हो । अख्तियारका अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ सालमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गरुन्जेलसम्मका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।
तर, कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गाको उपयोग नगरी बेवारिसे छाडेको र डम्पिङ साइट तथा दुव्र्यसनीको अखडा बनेको पाइएको थियो। सर्त उल्लङ्घन भएपछि २०४८ सालमै सरकारले उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दै रोक्का राखेको थियो। तर, पछि कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा उक्त जग्गा फुकुवा गरियो।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जम्मा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको अख्तियारको जिकिर छ।
कम्पनीले विराटनगरको उक्त बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरी सोको सट्टामा बनिगामा गाविसको खोला बगिरहेको कमसल जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त जग्गा सरकारी कायम हुनुपर्ने जान्दाजान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बदनियत राखी मन्त्रिपरिषद्मा सट्टापट्टाको प्रस्ताव पेस गराएको अख्तियारको जिकिर छ।
त्यसैगरी, तत्कालीन संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालले २०६६ पुस १६ गते गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अन्तिम निर्णय गराएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
दुवै जनासँग अख्तियारले जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। यस काण्डमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिवहरू, मालपोत तथा नापीका कर्मचारी, कृषि विकास कार्यालयका अधिकृतहरूदेखि लिएर विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसमेत तानिएका छन्।
रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्र प्रसाद रिजाल, राजेन्द्र प्रसाद रिजाललगायत ६ जनालाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय माग गरिएको छ। यसैगरी, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मालपोत अधिकारीलगायत मृत्यु भइसकेका ८ जना प्रतिवादीहरूको हकमा भने उनीहरूका हकवाला (श्रीमती÷छोराछोरी) बाट बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।
गैरकानुनी रूपमा किनबेच हुँदै हाल उक्त जग्गा खरिद गरेर बसेका विभिन्न ४२ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूलाई सजायको मागदाबी नभई उनीहरूको नाममा रहेको उक्त जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यसैबीच तिहार बिदापछि मात्रै अदालतमा फर्किनेगरी विवादमा परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल पनि बिदामा बसेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार, उनले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म बिदा लिएका हुन् ।
शुक्रबारपछि तिहार बिदा शुरु हुन्छ । आगामी साताभर तिहारका कारण सार्वजनिक बिदा छ । ३० कार्तिकमा अदालत हाजिर हुनेगरी उनले बिदा लिएका हुन् । उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसँग सेटिङको प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासँग होटल हिमालयमा भेटेको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश फुयालमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
त्यो विवरण सार्वजनिक भएपछि उनले आफूले सापकोटालाई भेटेका कारण विचाराधीन मुद्दा प्रभावित नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । विवादमा तानिएपछि फुयाल बिदा बसेका हुन् । मंगलबारदेखि चार दिनको लागि उनी बिदामा बसेका हुन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग आज (कात्तिक १७ गते)देखि २० गतेसम्मको बिदा स्वीकृत गराएका सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले जानकारी दिए । कात्तिक २० गतेपछि तिहार बिदा सुरू हुने भएकाले फुयालको बिदा कम्तीमा पनि कात्तिक २७ गतेसम्म लम्बिने देखिएको छ ।
न्यायाधीश फुयाल र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाबिचको कुराकानीको स्क्रिनसट बाहिरिएपछि फुयाल बिवादमा तानिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको सोमबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले विचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीश फुयालको नाम जोडिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
