३ मंसिर , काठमाण्डौ।
अस्ट्रेलियाको आप्रवासन नीति थप कडा हुने भएको छ । त्यहाँको दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल वान नेसनले आप्रवासीका अभिभावकलाई दिइँदै आएको स्थायी भिसा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
दलकी नेतृ तथा सिनेटर पाउलिन ह्यान्सनले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवासन नीतिअनुसार अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने आप्रवासीका बाबुआमा तथा हजुरबुबा–हजुरआमालाई स्थायी रूपमा अस्ट्रेलिया आउन दिने हालको भिसा कार्यक्रम अन्त्य गरिनेछ ।

यो प्रस्ताव लागू भए अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीसहित विभिन्न आप्रवासी समुदायका परिवार प्रभावित हुन सक्नेछन् । विशेषगरी आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई अस्ट्रेलिया ल्याएर आफूसँगै राख्न चाहने परिवारलाई यसले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
वान नेसनले हालको स्थायी अभिभावक भिसा कार्यक्रम खारेज गरी त्यसको सट्टा परिवारले आर्थिक जिम्मेवारी लिने गरी अधिकतम १२ महिनासम्मको अस्थायी भिसाको व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।ह्यान्सनका अनुसार अभिभावकलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको नभई सम्बन्धित परिवारको हुनुपर्नेछ ।
हाल अभिभावक भिसाका लागि करिब एक लाख ५० हजार आवेदन प्रतीक्षामा रहेको बताइएको छ । प्रस्ताव लागू भए प्रतीक्षामा रहेका आवेदनको शुल्क फिर्ता गर्ने र अन्य वैधानिक भिसा विकल्प नभए अस्ट्रेलियामा रहेका केही आवेदकले समेत देश छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने वान नेसनको प्रस्ताव छ ।
वान नेसनले अस्ट्रेलियामा प्रत्येक वर्ष स्वीकार गरिने शरणार्थीको संख्या २० हजारबाट घटाएर दुई हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रस्ताव लागू भए हालको वार्षिक शरणार्थी कोटामा ९० प्रतिशत कटौती हुनेछ ।
दलले आफ्नो नयाँ आप्रवासन नीतिबाट आगामी १० वर्षमा सरकारी बजेटमा करिब १०० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बचत हुने दाबी गरेको छ । अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले अभिभावक भिसा अन्त्य गर्ने प्रस्तावले यहाँका बहुसांस्कृतिक समुदायका धेरै परिवारलाई गम्भीर असर पार्ने बताएकी छन् ।
गृहमन्त्री टोनी बर्कले पनि अभिभावकलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने अवस्थाले स्वास्थ्य सेवा र वृद्ध हेरचाह क्षेत्रमा दक्ष कामदार आकर्षित गर्न कठिन हुने बताएका छन् । अस्ट्रेलियाको वर्तमान सरकारले वार्षिक २० हजार शरणार्थी स्वीकार गर्ने नीति कायम राख्ने जनाएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले त्यसलाई घटाएर १० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
वान नेसनको यो घोषणा राजनीतिक प्रस्ताव मात्र हो । हालसम्म यो सरकारी नीति वा लागू भइसकेको कानुन होइन । त्यसैले अभिभावक भिसा तत्काल बन्द भएको भन्नेगरी बुझ्न नहुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
तर प्रस्ताव कार्यान्वयन भए अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली तथा अन्य आप्रवासी परिवारले आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई स्थायी रूपमा अस्ट्रेलिया ल्याउने योजनामा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैबीच अस्ट्रेलियामा महिला र पुरुषबीचको औसत पारिश्रमिक अन्तर पहिलोपटक २० प्रतिशतभन्दा तल झरेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कार्यस्थल लैङ्गिक समानता निकाय (डब्लूजीईए) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा देशको औसत लैङ्गिक पारिश्रमिक अन्तर घटेर १९.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा यस्तो अन्तर २१.१ प्रतिशत थियो ।
सन् २०१३–१४ मा पहिलोपटक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा यो अन्तर २८.६ प्रतिशत रहेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक औसत आम्दानीका आधारमा पुरुषले महिलाभन्दा २७ हजार ४६७ अस्ट्रेलियन डलर (करिब १८ हजार ४६५ अमेरिकी डलर) बढी कमाउने गरेका छन् ।
डब्लूजीईएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्रिस्टिन क्यास्लेले पारिश्रमिक अन्तर पहिलोपटक २० प्रतिशतभन्दा तल झर्नुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
उनका अनुसार पारिश्रमिक अन्तरले विभिन्न प्रकारका कामलाई दिइने महत्त्व, पेसागत उन्नतिका अवसरमा पहुँच र हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीको असमान वितरणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रतिवेदनअनुसार अस्ट्रेलियाको कुल कर्मचारीमध्ये महिलाको हिस्सा ५१ प्रतिशत छ ।
व्यवस्थापकीय पदमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व ४४ प्रतिशत भए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा भने २४ प्रतिशत मात्रै छ । महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा कम पारिश्रमिक पाइने उद्योग तथा पेसामा बढी केन्द्रित रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस वर्षको प्रतिवेदनमा पहिलोपटक संघीय सार्वजनिक सेवाको तथ्याङ्कसमेत समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा लैङ्गिक पारिश्रमिक अन्तर ७.८ प्रतिशत रहेको छ भने निजी क्षेत्रमा २०.३ प्रतिशत छ । महिला र पुरुषबीच समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न संरचनागत अवरोध हटाउनु आगामी प्राथमिकता हुनुपर्ने क्यास्लेले बताएकी छन् ।



