४ मंसिर , काठमाण्डौ।
विश्व राजनीतिमा शक्ति र स्वार्थको खेल फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ भूमिमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग हात मिलाएपछि युक्रेन युद्धलाई लिएर युरोपेली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। लामो समयदेखि रुसविरुद्ध कडा अडान लिँदै आएको युरोप अहिले युद्ध अन्त्यका लागि मस्कोसँगै वार्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोछ।
अमेरिका, चनि र रुसका राष्ट्रपति चीनमा ऐतिहासिक भेटवार्तामा सक्रिय भइरहेका बेला शक्तिहीन जस्तो देखिएको युरोपले युक्रेनमाथि रुसले गरिरहेको आक्रमण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले रुससँग वार्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा युक्रेनका सहयोगी राष्ट्रहरूको समूह ‘कोलिसन अफ द विलिङ’ को शिखर सम्मेलनमा उनीहरूले सो घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

युरोपेली नेताहरुले युक्रेनको पक्षमा एकजुट समर्थन जनाउँदै वार्ताका लागि युरोपको स्पष्ट र साझा धारणा रहेको बताएका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले युरोपको वार्तासम्बन्धी धारणा स्पष्ट, निरन्तर र एकीकृत रहेको बताए । जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले भने रुसका अधिकतम मागहरू यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे ।
सम्मेलनमा सहभागी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूतमध्येका एक जेरेड कुश्नरले युरोपलाई साथमा लिएर रुससँग सम्झौता गर्ने ट्रम्पको चाहना रहेको बताए । उनका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति शान्ति सम्भव रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसअघि ट्रम्पले चीनको सेन्जेनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग त्रिपक्षीय वार्ता गरेका थिए ।
त्यसपछि उनले विमानबाटै बर्लिन सम्मेलनमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । पुटिनले कूटनीतिक माध्यमबाट युरोपेली नेताहरूलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न मस्को आउन निमन्त्रणा गरिएको बताए । त्यसपछि युक्रेनसँग कुन ढाँचामा संवाद अघि बढाउने भन्ने निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।
पुटिनले भने युरोपको सहभागिताबारे मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले युरोपेली नेताहरूलाई वार्तामा सहभागी गराउने अमेरिकी आग्रहलाई रुसले अस्वीकार नगरेको बताए । तर, वार्तामा युरोपले के योगदान गर्न सक्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुटिनले कूटनीतिक माध्यमबाट युरोपेली नेताहरूलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न मस्को आउन निमन्त्रणा गरिएको बताए । त्यसपछि युक्रेनसँग कुन ढाँचामा संवाद अघि बढाउने भन्ने निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । यद्यपि, युरोपेली नेताहरूले सन् २०३० सम्ममा युद्धको सम्भावनाबारे चर्चा गरिरहेको भन्दै पुटिनले असन्तुष्टि जनाए ।
रुसले कसैमाथि आक्रमण गर्ने योजना नराखेको उनको दाबी थियो । तर युरोपको सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा युरोपेली मुलुकहरूलाई सहभागी नगराई छलफल गर्नु उचित नहुने उनले स्वीकार गरे । अमेरिकी विशेष दूत कुश्नरले भने रुस युक्रेनलाई नेटोको धारा ५ अनुसारको सुरक्षा प्रत्याभूति दिनेबारे सकारात्मक रहेको दाबी गरे ।
नेटोको धारा ५ अनुसार गठबन्धनका कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण भए त्यसलाई सबै सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमण मानिन्छ र सामूहिक प्रतिरक्षाको व्यवस्था लागू हुन्छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले लामो समयदेखि यस्तै प्रकृतिको सुरक्षा प्रत्याभूति माग गर्दै आएका छन् ।
तर, रुसले युक्रेनलाई नेटो सदस्य बनाउने प्रस्तावको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । युक्रेनले आफ्नो भूभागसम्बन्धी कठिन सम्झौता स्वीकार गरेमा नेटोको सदस्य नभए पनि धारा ५ सरहको सुरक्षा प्रत्याभूति दिने विकल्पमा अमेरिकी वार्ताकारहरूले छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
यद्यपि, जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरू अमेरिकी दूतको जस्तो आशावादी देखिएनन् । जेलेन्स्कीले पुटिनले अहिलेसम्म शान्तिका लागि अघि सारिएका सबै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको बताए । ‘पुटिनले सधैँ अस्वीकार गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।
जर्मन चान्सलर मर्जले पनि शान्तिको सम्भावना बढेको भए पनि त्यसका लागि युक्रेनसँग वास्तविक शान्ति सम्झौता हुनुपर्ने बताए । युरोपले रुससँग युरोपेली सुरक्षाका विषयमा गम्भीर वार्ता गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । तर, युक्रेन र युरोपको हितविपरीत हुने कुनै पनि सर्त स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले युरोपलाई प्रभाव क्षेत्रका रूपमा विभाजन गर्ने प्रयास पनि अस्वीकार्य हुने मर्जले बताए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ मा भएको याल्टा सम्झौताको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘याल्टा शैलीको वार्ताले शान्ति ल्याउँदैन ।’
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले भने युक्रेनलाई रुसी आक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन सहयोगी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे । उनले युक्रेनको नेटो सदस्यतासम्बन्धी विषयलाई पुनः छलफलमा ल्याउनुपर्ने पनि बताए ।
यसैबीच, रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । जाडोयाम नजिकिँदै गर्दा युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गरी रुसी आक्रमण तीव्र बनेको छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिकको जनधनमा क्षति पुग्नुका साथै विद्युत् र पानी आपूर्तिमा समेत गम्भीर असर परेको युक्रेन र उसका युरोपेली सहयोगीहरूको भनाइ छ ।
बिहीबार बर्लिन र चीनमा कूटनीतिक छलफल भइरहेका बेला युक्रेनको राजधानी किभको ऐतिहासिक क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण भएको थियो । पोडिल्स्की क्षेत्रमा रहेको आवासीय भवनमा भएको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । नेदरल्यान्ड्स र अस्ट्रियाका दूतावास तथा सेन्ट भोलोदिमिर क्याथेड्रलमा समेत क्षति पुगेको बताइएको छ ।
पुटिनले क्रिमियालाई रुससँग जोड्ने क्रिमियन पुलमाथि युक्रेनले गरेको आक्रमणको जवाफ अझ कडा हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले केही क्षेत्रमा युद्धविरामको सम्भावनाबारे छलफल भए पनि पुलमाथिको आक्रमणपछि त्यसबाट पछि हटेको बताए ।
पुटिनले रुस युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक रहेको र सम्झौता गर्न तयार रहेको दाबी गरे पनि युक्रेन र युरोपले त्यसका लागि तत्परता नदेखाएको आरोप लगाए । तर, रुसले पछिल्ला महिनामा युक्रेनका ऊर्जा तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमाथि आक्रमण तीव्र बनाएको छ ।
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको सैन्य आक्रमण सुरु गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि रुसले युक्रेनी भूभागमाथिको आफ्नो दाबी छाडेको छैन ।
युक्रेन र उसका युरोपेली सहयोगीहरूका अनुसार सैन्य मोर्चामा निर्णायक सफलता हासिल गर्न नसकेपछि रुसले सर्वसाधारणलाई विद्युत् र पानीबाट वञ्चित गराएर युक्रेनको प्रतिरोध क्षमता कमजोर बनाउने रणनीति अपनाइरहेको छ ।
युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा उभिने बताउँदै आएको युरोपले अन्ततः रुससँग संवादको बाटो रोज्नुले उसको रणनीतिक दबाब र कमजोर कूटनीतिक अवस्थालाई उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अमेरिका र रुसबीचको बदलिँदो सम्बन्धले युरोपलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। ट्रम्पको प्राथमिकता बदलिँदा युरोपले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको रुसविरोधी नीतिको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
के युरोप अब अमेरिकी छाताबिनै आफ्नो सुरक्षा र राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्षम छ ? अथवा ट्रम्प र पुटिनबीचको शक्ति समीकरणले युरोपलाई कूटनीतिक रूपमा घुँडा टेक्न बाध्य बनाएको हो ? युक्रेन युद्धको भविष्यसँगै यी प्रश्नले विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन्।



