काठमाडौँ,कात्तिक २६
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।सरकारले यसअघि ल्याएको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४’ लाई खारेज गर्दै अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी गराए । ‘सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा रहेका कर्मचारी तीनै तहमा समायोजन गर्नुपर्दछ’, उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्री पण्डितले अध्यादेशको प्रक्रिया शुरु गरिएकाले परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगलाई समेत जानकारी पठाइएको बताए ।सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ ।
मन्त्री पण्डितले पुस मसान्तभित्र तीनै तहका कर्मचारी समायोजन गर्ने जानकारी गराए । सरकारले अहिले भएका एक लाख १७ हजार कर्मचारीमध्ये केन्द्रमा करीब ४५ हजार, प्रदेशमा २१ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि ल्याइएको ऐनमा मातहतमा कर्मचारी समायोजन हुन नमानेपछि समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई एक तहमाथिको सेवा सुविधा दिने गरी कर्मचारीलाई आकर्षण बनाएर अध्यादेशमार्फत समायोजन गर्न थालेको हो ।
त्यस्तै श्रेणीविहीनलाई श्रेणी दिइनेछ भने चार वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका खरिदारलाई चौथो, चारदेखि सात वर्षसम्म सेवा गरेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका खरिदारलाई वरिष्ठ चौथो, शैक्षिक योग्यता भएका र सात वर्षसम्म काम गरेका खरिदारलाई पाँचौँ, १० वर्ष र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका नायब सुब्बालाई छैटौँ, पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि पुगेका शाखा अधिकृतलाई सातौं, पाँचदेखि १० वर्षसम्म शाखा अधिकृत भएकालाई आठौँ, १० वर्ष पुगेका र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका शाखा अधिकृतलाई नवौं, पाँचदेखि १० वर्षसम्मका उपसचिवलाई १०औँ, १० वर्ष काम गरेका र न्यूनतम योग्यता पुगको उपसचिवलाई ११औं तह दिइने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय तहको एक तहमाथि र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी प्रदेश तहको एक तहमाथि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।
कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गरेको अङ्क, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना सम्भव भएसम्म पति र पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी समायोजन गर्ने र उमेरको कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि रहेकालाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा सामान्यतया समायोजन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीको विवरण अध्यादेश जारी भएपछि एक महीनाभित्रमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशमा प्रदेशबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तह, स्थानीय तहबाट प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई पुनः सङ्घमा आउने सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीलाई थप सेवासुविधा हुने गरी समायोजन गर्न थालिएकाले सरकारले पठाएको ठाउँमा कर्मचारी जाने बताए ।
‘पहिलेको ऐनभन्दा अध्यादेशले कर्मचारीलाई केही सुविधा थप गरेको छ’, उनले भने, ‘थप गरिएको सेवा सुविधाअनुसार कर्मचारी समायोजन हुन्छन् ।’ कर्मचारी समायोजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।
