काठमाडौं,मंसिर २१
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् घोषणा गरेको प्रमाणपत्र धितोमा शैक्षिक कर्जा लगायतका सात प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सर्वसाधारणलाई बोलाएको छ । बैंकले त्यस्तो कर्जा लिनका लागि आफ्नो पायक पर्ने शाखाहरुमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो ।
सरकारले ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने सरकारले बजेटमार्फत् भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालन कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकले सोही शीर्षकअन्तर्गतका कर्जाहरु उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुरुप अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ महिनामै ब्याज अनुदानसहितको कर्जासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको थियो । कार्यविधिमार्फत् मन्त्रालयले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेके थियो ।
मन्त्रालयको कार्यविधिअन्तर्गत कर्जा दिन बैंकहरु उदासिन देखिएपछि एक महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गरी त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको भोलिपल्टै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघले समेत आफुअन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा त्यस्तो कर्जा लिन जान सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको थियो । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बहानामा उक्त कर्जा उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्दै आएका थियो ।
ऋणको रकम सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने
उता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारणलाई प्रदान गरेको ब्याज सहुलियतको कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । योसँगै सीसीडी अनुपात सीमान्त अवस्थामा पुगेका बैंकहरुलाई पनि त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने छुट हुनेछ ।(विकास न्युजबाट)
