वाइडबडी विमान खरिद गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको सम्झौता नै शंकास्पद पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अध्ययनले सम्झौता ऐनविपरीत रहेको औंल्याएको हो ।
कार्यालयले सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको छ ।समितिका एक सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार खरिद सम्झौता र त्यसका सर्त तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा कतिपय विषयवस्तु नै नखुलाइएको जानकारी दिए ।
‘खरिद सम्झौता, त्यसका सर्तहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भए/गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार उक्त सम्झौतामाथि भएका त्रुटिमा नै ११ बुँदामा प्रश्न खडा भएको छ ।’
समितिले सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको दुई पेज लामो प्रतिवेदनको सारांशमा खरिद सम्झौताको कागजात कानुनसम्मत नरहेको औंल्याइएको छ ।,यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_jbtm"]
