विराटनगर, पुस २९
प्रदेश १ का पत्रकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई प्रदेश आमसञ्चार विधेयकको नमुना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ कार्यसमितिले आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विधेयकको नमुना हस्तान्तरण गरेको हो । मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार आफ्नो कानुन, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत छ ।
यस्ता अवस्थामा पत्रकारको क्षमता विकासको लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनादेखि प्रदेशका सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धनमा समेत सघाउ पुग्ने गरी कानुन ल्याउन आग्रह गर्दै सरकारलाई कानुनको मस्यौदा नै सुझाव स्वरुप हस्तान्तरण गरिएको महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष बिक्रम लुइँटेलले बताए । मस्यौदा बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले पत्रकार र सञ्चार माध्यमको हितमा काम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिकै मर्मअनुसार प्रदेशमा पनि कानुन निर्माण हुनेछ उनले भने सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको हितलाई ध्यान दिए प्रदेशमा पनि कानुन बन्नेछ ।
मुख्यमन्त्री राईले महासंघको तर्फबाट प्राप्त भएको मस्यौदाका विषयलाई समेत समावेश गरी ऐन निर्माण हुने आश्वासन दिएका छन । त्यस अवसरमा महासंघका प्रदेश महासचिव विवेक गौतमले नमुना मस्यौदाले समेटेका मुख्य विशेषताहरु पढेर सुनाएका थिए । यसमा केन्द्रमा मात्र मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, विज्ञापन वितरण, पत्रकारिता प्रशिक्षणका प्रावधान प्रदेशमा ल्याउन, सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा कन्टेन्टबाहेक अन्य विषय निमयमन गर्न तथा हाल केन्द्रमा सूचना विभा, प्रेस काउन्सील र संचार मन्त्रालयले गरिरहेको मिडिया वर्गीकरण, प्रशिक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मिडिया अभिलेखीकरण र लाइसेन्स वितरण जसता कामको लागि प्रदेशस्तरमा स्वतन्त्र र स्वायत्त खालको प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइनलगायत सबैखाले आमसञ्चार माध्यम संचालन र नियमनलगायत विषय मस्यौदाले समेटेको छ ।
माघको दोस्रो साता प्रदेश बैठक आहन हुने
यसैबीच प्रदेश नम्बर १को प्रदेशसभाको बैठक माघको दोस्रो सातादेखि बस्ने भएको छ । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले माघको दोस्रो साता प्रदेश सभाको बैठक आव्हान गर्ने बताएका हुन । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार अहिले कार्यविधि,निर्देशिका तयार गरी बजेट कार्यान्वयनमा रहेको बताए । उनले माघको दोस्रो हप्तामा प्रदेश सभाको बैठक आव्हान गरी सबै दलको सहमतिमा प्रदेशको नामाकरण टुङ्ग्याउने बताउने पनि जानकारी दिए ।
