काठमाडौँ ,माघ ८
विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई दिइने सहुलियत कर्जाको ऋणका लागि अन्तिम म्यादसम्म करिब २१ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार १८ हजार ७ सय ३१ जनाले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्रमै आएर आवेदन दिएका थिए भने करिब १५ सय आवेदन इमेलबाट पठाइएको छ भने केही आवेदनहरु हुलाकमार्फत आएको छ ।
आवेदन दिने अन्तिम दिन अर्थात पुस मसान्तसम्म हुलाकमा दिएको आवेदनलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने भएकोले अझै केही आवेदन थपिन सकिने बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहसम्म त्यस्तो पहुँच पुर्याउन इमेल र हुलाकमार्फत् समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसो गर्दा कुल आवेदक संख्या २१ हजारसम्म पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् घोषणा गरेको सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले गत भदौमा कार्यविधि बनाएर लागु गरेको थियो जस अनुसार विभिन्न ७ शीर्षकमा ३ लाख देखि ५ करोड रुपैंयासम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमार्फत् मन्त्रालयले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगारका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकासका लागि १० लाख, महिला उद्यमशीलताका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसमध्ये विदेशबाट फर्किएकालाई दिने विदेशबाट फर्केका युवा परिचालन कर्जाका भने वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित भएकोले केन्द्रले त्यस्तो आवेदन लिइ दिएको हो । त्यस्तो ऋणमध्ये महिला उद्यशीलताका लागि दिइने कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जाको हकमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।
अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्रले त्यस्तो आवेदन संकलन गरिदिए पनि त्यसपछिको प्रक्रियाको बारेमा भने आफूहरुको संलग्नता नहुने केन्द्रले प्रष्ठ पारेको छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले एउटा छनौट समिति गठन गर्ने र त्यस्तो समितिले आवेदकहरुको न्यूनतम माफदण्ड पुरा भएको वा नभएकोबारे छानविन गरी सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।
हाल विदेशबाट फर्केको ३ वर्ष पुगि नसकेको र कम्तीमा ६ महिना काम गरेर फर्किएको व्यक्तिले त्यस्तो ऋणका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहे पनि विदेशमा गरेको कामअनुसारकै परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नेलाई ऋण दिन पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।
ऋण दिने/नदिने अन्तिम अधिकार बैंकमै
सरकारले तयार गरेको संयन्त्रले सिफारिस गरेको आधारमा बैंकलाई ऋण प्रस्ताव छनौट गर्न सहयोग पुग्नेछ तर ऋण प्रवाह गर्ने अन्तिम अधिकार बैंकमै निहित रहनेछ । ऋण दिने वा नदिने भन्ने निर्णय बैंकले नै गर्ने हो, केन्द्र र सरकारले आवेदकले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा १० लाख भन्दा बढी नहुने गरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेर बैंकलाई सिफारिस गरिदिनेछ ।
५ वर्षसम्मका लागि दिइने उक्त कर्जा प्रवाह कार्यविधिले तय गरेको प्रक्रियाअनुसार हुने बताइएको छ । त्यस्तो कर्जाका लागि बैंकले पासपोर्ट र परियोजना धितोमा राख्न सक्नेछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको उद्यमशीता विकासका लागि दिइने कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
कहिलेसम्म पाइएला ऋण ?
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत आवेदन दिनेहरुको सूचीकरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । करिब २१ हजारको आवेदनलाई कम्युटरमा अपडेट गरेपछि बोर्डले सम्बन्धित मन्त्रालयमा त्यो तथ्याङ्क पठाउने जनाएको छ । त्यसपछि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न समितिले गर्ने भएकोले बोर्डले ऋण कहिले दिन सुरु हुन्छ भन्ने केही भन्न नसकिने जानकारी दिएको छ । आगामी बैशाखअगावै त्यस्तो ऋण वितरण सुरु हुनसक्ने जनाइएको छ ।
बैंकमै गए झन छिटो
सरकारले जारी गरेको सहुलियत अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई लागु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा निजी क्षेत्रको एनएमबि बैंकले त्यस्तो कर्जा वितरण योजना समेत सुरु गरिसकेका छन् । अन्य बैंकहरुलाई पनि त्यस्तो कर्जा दिन नैतिक दवाव छ । त्यसैले उद्यमीले सीधै सम्बन्धित बैंकमै गएर कर्जा आवेदन गरे यो प्रक्रियाबाट भन्दा छिटो ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि प्रक्रियागत रुपमा केही झण्झट भने हुन सक्छ । (विकास न्युजबाट)
