काठमाडौँ ,माघ १५
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका ४५ आयोजनाको म्याद थप नभएको जनाएको छ । आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण’ विषयक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्मको विवरण समेटेको छ ।
आयोगले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३८ अर्ब ४३ करोड बराबरका कूल ९१ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ४९.४५ प्रतिशत ठेक्काको म्याद थप नभएको र उक्त ठेक्का सम्झौतासमेत सम्पन्न नभएको जनाएको छ । आयोगले कूल ४६ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप तथा नियमित काम भइरहेको भए पनि कूल ४५ ठेक्काको सम्बन्धमा म्याद थप पनि नभएको तथा त्यस्ता आयोजनाको अवस्थाको बारेमा समेत जानकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले २०६८ सालमा तीन वटा ठेक्का लागेको र त्यसको ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम एक अर्ब ७३ करोड रहेको जनाएको छ । यस्तै २०६९ सालमा एउटा मात्रै ठेक्का लागेको थियो । त्यसको लागत ७६ करोड रहेको थियो । यस्तै २०७० मा पनि समान एउटा मात्रै ठेक्का लागेको थियो भने त्यसको लागत ७३ करोड थियो ।
आयोगका अनुसार २०७१ मा १० अर्ब ५० करोड बराबरको पाँच ठेक्का लागेका थिए भने २०७२ मा छ अर्ब एक करोड बराबरको १३, २०७३ मा ३४ करोड बराबरको नौ वटा, २०७४ मा १३ अर्ब ४७ करोड बराबरको ३८ र चालु वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म चार अर्ब ८९ करोड बराबरको २१ वटा ठेक्का लागेका छन् तर भूकम्प, नाकामा भएको बन्दजस्ता कारणले पनि केही महत्वपूर्ण आयोजनाको काम प्रभावित भएका थिए ।
गोरखा भूकम्पका कारण दुई वर्षभन्दा बढी समय अधिकांश ठूला आयोजना समस्यामा परेका थिए । भूकम्पलगत्तै नाकामा भएको बन्दका कारण पनि आयोजना समस्यामा परे ।
यस्तै प्राधिकरणले अगाडि बढाएका केही आयोजना भने चालु आवभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । त्यसमा १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो र ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए सम्पन्न हुनेछन् तर प्रसारण लाइनअन्तर्गतका अधिकांश आयोजना वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा वनको रुख बिरुवा हटाउने अनुमति प्राप्त हुन नसक्दा समस्यामा परेका छन् । रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी निर्माण व्यवसायीको पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र केही चालु आवको अन्त्यसम्म सकिने बताए । उनले भने– “विगतमा भूकम्पका कारण केही आयोजना समस्यामा परे, केही वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको व्यवधानका कारण पनि पछाडि धकेलिँदै आएका छन् भने केहीमा निर्माण व्यवसायीको समेत कमजोरी रहेको छ ।”
ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने केही निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता भने प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको काबेली करिडोर, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर, चिलिमे–त्रिशूली करिडोर, हेटौँडा–दुहवी प्रसारण लाइनको काम भने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति प्राप्त हुन नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीकरणसँग जोडिएका केही आयोजनाको काम भइरहेको र प्रगतिउन्मुख रहेको जानकारी दिए । उनले केही आयोजना समन्वयको अभावमा पनि समस्यामा परेको उल्लेख गरे ।
ठेक्का सम्झौतामा भएको शर्तअनुसार नै केही आयोजनामा काम भइरहेको भए पनि समस्या रहेकाको हकमा प्राधिकरणले कानूनअनुसार नै कारवाही तथा अन्य प्रक्रियासमेत बढाइएको बताए । रासस
