काठमाडौँ : सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ मा जिल्लाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई दिइएको छ।,यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रजिअ सम्पूर्ण रूपमा संघ (केन्द्र) सरकारप्रति नै जिम्मेवार र उत्तरदायी रहने व्यवस्था गरिएको हो। प्रदेशले नागरिकता, राहदानी तथा सीमा सुरक्षाबाहेकका काममा प्रजिअलाई संघ नभई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अर्धन्यायिक, शान्तिसुरक्षा तथा अन्य दैनिक कामहरूका लागि प्रजिअ प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूको आवाज छ।
तर, विधेयकमा शान्तिसुरक्षाको सवालमा प्रजिअलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउने वा प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रहने प्रावधान राखिएको छैन।गत महिना सरकारले ल्याएको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका गौण पारिएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सम्मको दरबन्दी मात्रै प्रदेश प्रहरीको संरचनामा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवाबाट खटाइने प्रजिअले नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । जिल्लाभित्रको शान्तिसुरक्षाको मामिलामा उसले प्रदेश सरकारको समन्वयमा रही काम गर्नुपर्ने भनिएको छ।
