×

Connection Required

Please add your YouTube API Key to the website code to load the latest videos.

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकप्रति सरकार सतर्क, दर्ता नगरी चलाए जुनसुकै बेला बन्द !

१० फाल्गुन २०७५

काठमाडौँ : सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग व्यापक हुन थालेपछि यसका सञ्चालकप्रति सरकार सतर्क हुन थालेको छ । यसरी सजग भएर सरकारले अबउप्रान्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउँदैछ ।सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी चलाए सरकारले जुनसुकै बेला पनि रोक लगाउन सक्नेछ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ५६ मा प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले वेवसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने र वेवसाइटको सञ्चालन, डिजाइन र विकाससम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयले तोकेबमोजीम हुने उल्लेख छ ।

Advertisement
Advertisement

सरकारी डाटा, केन्द्र, सरकारी नेटवर्क, इमेल प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गर्न एउटा सूचना प्रविधि केन्द्र रहनेछ । केन्द्रको नीति, निर्माण, समन्वय र निर्देशन गर्न मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

यसैगरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संघ, संस्था वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विशेषज्ञमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारबाट मनोनीत १ महिलासहित २ जना सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । विधेयकको परिच्छेद १७ मा ‘सूचना प्रविधि अदालतसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । यस ऐनबमोजीम सुरु, कारवाही र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ । अदालतमा १ जना कानून सदस्य, १ जना सूचना प्रविधि सदस्य र १ जना वाणिज्य सदस्य हुनेछन् ।

विधेयकमा कसैले पनि २ वा २ भन्दा बढी व्यक्तिबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको वा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको अंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान राखिएको छ ।

Advertisement

कसैले कुनै अप्रमाणिक विद्युतीय सूचनालाई प्रमाणिक हो भन्ने देखाउन वा कानूनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पढ्न वा बुझ्न सकिने वा नसकिने जुनसुकै स्वरुपमा कुनै सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, मेटाउन वा लुकाउन वा छिपाउन नहुने उल्लेख छ । यसो गरेमा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।,यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा गंगा बरालले लेखेका छन् ।

भर्खरको समाचार

दलित समुदायमाथि रविले माफी माग्दा प्रधानमन्त्री किन मौन ?

666707698_875077882223921_4422618132601218086_n

‘ह्वाइट हाउस डिनर’मा गोली हान्ने क्यालिफोर्नियाली को हुन् ? साथमा कयौं घातक हतियार

eebb4468-119e-42bc-9135-abb6b94462f9

मनोहराको सुकुमवासी बस्तीमा पनि शान्तिपूर्ण चल्दैछ डोजर

682026474_962849683001716_8477909946003259605_n

आज सातै प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षा

mausam-2075-12-18-768x388

बालेन सरकारको एक महिने परीक्षण, नायक शैली कि लोकतान्त्रिक सीमा?

PM Balen Shah taking oath-1774621063

१४४ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा, ३ स्थानका सुकुम्बासीलाई कहाँ लगियो ?

679754060_962320546387963_444067493308568578_n

ह्वाइट हाउसको रात्रिभोजमा गोलीबारी, ट्रम्पको आकस्मिक उद्धार

94247da1-b212-41dc-bf8f-432c817c55d3

बालेनलाई सुकुम्बासीको सहयोग, शान्तिपूर्ण चल्यो डोजर

680114328_961789743107710_1313447741745316430_n

स्वागत नगरेको भन्दै सांसद विश्वराजले प्रधानाध्यापकलाई थर्काए, अहंकारको पराकाष्ठा

1569e5cc-f7be-4341-96dd-a772970307a0

देउवाले उल्टाउन नसकेको ओलीको निर्णय बालेनले उल्ट्याइदिए

677108931_958688953417789_3450960544499223528_n

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top