काठमाडौँ । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख बिरुवा कटानजस्ता समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आशातीत प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ । सरकारी निकायबीचमा नै समन्वय हुन नसक्दा सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र गौरवका आयोजनाका रुपमा चित्रण गरेका महत्वपूर्ण आयोजना लामो समयसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा जग्गा प्राप्तिका कारण धेरैजसो ठूला र महत्वपूर्ण परियोजना समस्यामा फसेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीको फितलो अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियाका कारण पनि महत्वपूर्ण आयोजनामा ठोस प्रगति हुन नसकेको समीक्षामा समेटिएको छ । धेरैजसो आयोजनामा प्राविधिक एवं दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिएको छ भने भएका कर्मचारीलाई टिकाएर राख्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ ।
कतिपय आयोजनाको निर्माण गर्ने ढाँचामा नै समस्या भएका कारण पनि जटिलता देखिएको छ । आयोजना शुरु गर्दा एक प्रकारको ढाँचा अवलम्बन गरिएको भए पनि पछिल्लो दिनमा आइपुग्दा थप स्पष्टता हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको पाइएको हो । सरकारको आफ्नै समीक्षाअनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा कतिपय आयोजना सम्पन्न हुने समय सीमानै यकिन गर्न कठिनाइ भएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखाङ्कनमा बारम्बार परिवर्तन भइरहनु, स्थानीयवासीको केही स्थानमा अवरोध हुनु तथा आयोजना कार्यान्वयनका, लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निकायले प्रभावकारी काम नगरेको समेत पाइएको छ । आयोजनामा आन्तरिक तथा बाह्य अन्य समस्याले पनि काम गरेको पाइएको छ । समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि ठोस परिणाम प्राप्त नहुँदा त्यस्ता आयोजनाले राखेको लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनसमेत अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।
चालू आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएकोमा छ महिनाको अवधिमा २२ अर्ब आठ करोड ७१ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजित बजेटको २४.९४ प्रतिशत मात्रै हो ।
आयोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलपाको नतिजा मापन गर्न स्पष्ट मानक र प्रतिफल सूचङ्कका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिएको सरकारकै अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन उनीहरुकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।
स्थानीय प्रशासनबाट मुआब्जा निर्धारण प्रयोजनाका लागि अधिक मूल्याङ्कन हुने गरेकामा आयोजनाका लागि हुने अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा मालपोत रजिष्टे«शनका लागि कामय गरिएको मूल्याङ्कनलाई समेत आधार लिनुपर्ने देखिएको छ । अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई सुदृढ गर्न सरकारको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको संस्थागत व्यवस्थालाई थप क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझावसमेत प्राप्त भएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि आयोजनासँग सम्बन्धित निकायको समन्वय बैठक हरेक महीना आयोजना गरी समस्या समाधानका लागिसमेत पहल हुनुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयको समीक्षामा उल्लेख छ । चालू आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएकोमा छ महिनाको अवधिमा २२ अर्ब आठ करोड ७१ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजित बजेटको २४.९४ प्रतिशत मात्रै हो ।
राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखाङ्कनमा बारम्बार परिवर्तन भइरहनु, स्थानीयवासीको केही स्थानमा अवरोध हुनु तथा आयोजना कार्यान्वयनका, लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निकायले प्रभावकारी काम नगरेको समेत पाइएको छ । आयोजनामा आन्तरिक तथा बाह्य अन्य समस्याले पनि काम गरेको पाइएको छ । समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि ठोस परिणाम प्राप्त नहुँदा त्यस्ता आयोजनाले राखेको लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनसमेत अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुष्पलाल लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना रहेका छन् । यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना छन् ।
त्यस्तै, काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, गल्छी–त्रिशूली– मैलुङ–स्याफ्रुबेँशी–रसुवागढी सडक आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । रासस
