काठमाडौं ,चैत १७
बैंकहरुले सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनमा अटेरी गरेका छन् । सरकारले महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा अघि सारेको सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिले दिएका ७ प्रकारका कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुले अनिच्छा देखाएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठका अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर हालसम्म ६ जनाले कर्जा पाएका छन् । ‘हालसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ६ विद्यार्थीले ३८ लाख लिएका छन्, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक कर्जामा २ जनाले १० लाख लिएका छन् ।’, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा आनाकानी गर्ने बैंकहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ तर बैंकहरुले भने टेरिरहेका छैनन् । ‘बैंकहरुको अनिच्छा र सर्वसाधारणले सूचना नपाएकाले सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कर्जाले सफलता नपाएको हो’, राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने ।
बैंकर्स संघका अध्यक्षले गरे कार्यक्रम बहिष्कार
बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । उनले अनौपचारिक फोरमहरुमा ‘त्यस्तो कर्जा दिने काम हाम्रो होइन, सरकारी बैंकको हो’ भन्ने गरेका छन् । बैंकहरुले कर्जा दिन आव्हान गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक संरचना तयार नगरेर ढोकाबाटै सेवाग्राहीलाई फर्काउने गरेका छन् ।
आइतबार सरोकार नेपालले राजधानीमा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी ऋणको कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी राखेको थियो । गोष्ठीमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई बिशिष्ट अतिथिका रुपमा निम्ता थियो भने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई प्रमुख वक्ताका रुपमा निम्तो गरिएको थियो । गभर्नर नेपालले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई कार्यक्रममा सहभागी गराए तर बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना भने सहभागी भएनन् । उनले अन्तिम समयमा आफु उपत्यका बाहिर रहेको र जानकारी दिए र प्रतिनिधी समेत पठाएनन् । गभर्नर आउने भनिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढुंगानाले आफ्ना प्रतिनिधी नपठाएर सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कर्जाको कार्यान्वयनमा असहयोग गरिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् ।
सरकारले २०७५ भदौ २१ गते सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो भने अर्थमन्त्रालयले असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले असोज ११ गते परिपत्र जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो भने बैंकरहरुले कात्तिक २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेरै सहुलियत कर्जा लिन आव्हान गरेका थिए । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ऋण लिन आव्हान गरेको भएपनि बैंकहरुले त्यसको कार्यान्वयन भने गरिरहेका छैनन् ।
सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणप धितो राखेर शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राबिधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा र भूकम्प पिडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सहुलियत ब्याजदरमा दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
यस्तो छ प्रमणपत्र धितोमा राखेर ऋण पाउने प्रक्रिया
स्नातक तहसम्म उतिर्ण गरेकाहरुले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म् ऋण पाउनेछन् । शैक्षिक प्रमणपत्र धितोमा राखे ऋण पाउन ४० बर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कली प्रति र घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, समिति, शिप विकास तालिम केन्द्र, प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तिमा ७ दिनको शिप विकास तालिम अनिवार्य लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्छ । आवेदन दिएको २१ दिनभित्र ऋण दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । त्यससँगै कम्पनी दर्ता गरेर स्थायी लेखा नम्बर(प्यान)मा दर्ता हुनुपर्नेछ । (विकास न्युजबाट)
