काठमाडौँ,बैशाख १०
चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (एक क्षेत्र एक मार्ग ) मार्फत गरीबी निवारणको आफ्नो अनुभवलाई विश्वसामु साझेदारी गर्दै उपयोग गर्न चाहेको छ । यसै साता बेइजिङमा आयोजना हुने ‘अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि दोस्रो क्षेत्र तथा मार्ग मञ्च कार्यक्रम’मा यसको प्रत्यक्ष अनुभव हुने अपेक्षा विशेषज्ञले गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उक्त मञ्चका साथै तीन प्रमुख कार्यक्रममा भाग लिन चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा बुधबार सियान भएर बेइजिङतर्फ प्रस्थान गर्दै छिन् । चीनले सो प्रयासमा आधारभूत संरचना, ऊर्जा उपयोग, औद्योगिकीकरण तथा सामाजिक क्षेत्रका आवश्यकतामा व्यापक लगानी गर्ने भएको छ ।
सन् २०१४ देखि चीनले गरीबी निवारणको व्यापक कार्यक्रम आरम्भ गरेको हो । यसको विश्वव्यापी प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनमा पार्टी नेता देङ सियाओपिङको समयदेखि नै गरीबी निवारण अभियान आरम्भ भएको हो । सन् १९७८ मा ‘सुधार र खुलापन’ को युग आरम्भ भएपछि चीनले गरीबी निवारणमा ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । सन् १९९० पछि विश्वमा अति गरीबीबाट प्रभावित करीब एक अर्ब १० करोड जनता गरीबीबाट मुक्त भएका छन् । सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यअन्तर्गत सन् १९९० देखि २०१५ सम्म गरीबी आधा घटाउने लक्ष्य निकै अगाडि हासिल गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति सी चीन फिङले तीन कडा चुनौतीका रुपमा गरीबी निवारण, जोखिम निवारण र प्रदूषण नियन्त्रणलाई लिएका छन् । उनले चीनलाई सन् २०२० सम्म ‘सामान्य समृद्ध समाज’ का रुपमा स्थापना गर्ने दृढता देखाएका छन् । उनले सरकारी संस्थाहरुलाई सन् २०१९ मा ग्रामीण क्षेत्रबाट एक करोड जनतालाई गरीबीबाट बाहिर ल्याउने कार्यक्रम दिएका छन् । बेइजिङको दृष्टिकोणमा यो गरिबी निवारणका विषयमा इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो अभियान हो ।
सो कार्यक्रमअनुसार स्थानीय उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विकास, भ्रष्टाचार तथा गरिबी निवारणका कार्यक्रमको दुरुपयोगको नियन्त्रणलाई ध्यान दिइएको छ । हालसम्म ग्रामीण क्षेत्रका ६ करोड ८० लाख जनतालाई गरीबीबाट मुक्त गरिएकोे जिकिर गरिएको छ । यसको अर्थ चीनमा हरेक दिन ३७ हजार जनता गरीबीबाट मुक्त भइरहेका छन् ।
यसरी सुधार र खुलापनको ४० औँ वर्षमा चीनले ७३ करोड जनतालाई गरीबीबाट मुक्त गरिएको र सो सङ्ख्या विश्वको गरीबीको कूल सङ्ख्याको ७० प्रतिशत भएको अनुमान गरिएको छ । यसै कारण सन् २०२० मा गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रत्येक वर्ष एक करोड जनतालाई गरीबीबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसको अर्थ त्यहाँ प्रतिमहिना १० लाख जनता र प्रतिमिनेट २० जनतालाई गरीबीबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ । इन्स्टिच्युट फर सेक्युरिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पोलिसी (सृुरक्षा र विकासका लागि संस्था) को फोकस एशिया (एशिया केन्द्र) अन्तर्गत अनुसन्धानात्मक लेख ‘चाइनाज एन्टी पोभर्टी इफोट्र्स ः प्रोब्लेम एण्ड प्रोग्रेस’ (चीनको गरिबीविरुद्ध प्रयास ः समस्या र प्रगति’ विषयको लेखमा फतुमाता दाइलोले यी कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
सन् २०१६ मा करीब सात लाख ७५ हजार अधिकारीलाई गरीबी निवारणको कार्यक्रम रेखदेख गर्न पठाइएको थियो । सरकारले सन् २०१९ का लागि १३ अर्ब अमेरिकी डलर यसै कार्यक्रमका लागि छुट्याएको छ भने चिनियाँ विकास बैङ्कले ५१ अर्ब युरो लगानी गर्ने वचन दिएको छ । गत पाँच वर्षका अवधिमा गरीबी निवारणको कार्यक्रममै भ्रष्टाचार र दुराचारका ६० हजार मुद्दा दर्ता भएका थिए । गत वर्ष मात्र अनुशासनात्मक निरीक्षणका लागि केन्द्रीय आयोगले ११ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर बराबर रकम गरीबी निवारणका समयमा अनियमित भएको भनी उठाएको थियो । यसमा घुस, जालसाजी, गलत विवरण र हिनामिनाका क्रियाकलाप परेका थिए ।
यी क्रियाकलापका लागि चीनले गरीब घरपरिवारको केन्द्रीय दर्ता प्रणाली स्थापना गरेको थियो । यसमा गरीबीमा परेका व्यक्ति, घरपरिवार तथा गाउँको तथ्याङ्क राखिएको थियो । सो तथ्याङ्कमा एक लाख २८ हजार गाउँ तथा दुई लाख नब्बे हजार घर परिवार गरीबीबाट प्रभावित भएको देखिएको थियो ।
गरीबी निवारणका रणनीतिमा पाँच कार्यनीति राखिएको छ । ती कार्यनीतिमा औद्योगिक विकास, स्थानान्तरण, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा परेका छन् । यसमा सात संस्थागत प्रणाली स्थापना भएका छन् । ती प्रणालीमा दर्ता, नीति, लगानी, सहयोग, सामाजिक परिचालन, बहुपक्ष, समग्र सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली परेका छन् । सो अभियानमा पूर्वका विकसित प्रान्तले पश्चिमका गरीबीबाट प्रभावित प्रान्तलाई सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन् । गरीबीबाट प्रभावित घरपरिवारलाई सहयोग गर्न अधिकृत खटाइएको छ ।
सरकारले गरीबी निवारणमा सहयोग गर्न इन्टरनेट विकासलाई अगाडि बढाएको छ । उदाहरणका रुपमा सो अभियानमा सघाउन अलिबाबाले ग्रामीण इन्टरनेट व्यापारको केन्द्र ताओबाओ स्थापना गरेको छ । सो केन्द्रमा ग्रामीण कृषि उत्पादन बिक्री गर्न अभिप्रेरित गरिएको छ ।
सन् २०१५ सम्म नै यसमा दुई लाख पसल संलग्न भएका थिए भने सामूहिक रुपमा १० लाख जनताले रोजगारी पाएका थिए । यसलाई थप बलियो बनाउन अलिबाबाले सन २०१७ मा थप दुई हजार १०० गाउँलाई सो कार्यक्रममा संलग्न गराएको थियो । सो अभियानमा पर्यावरणीय रुपमा संवेदनशील क्षेत्रका ९८ लाख १० हजार जनताको बसोबास नगर नजीकै सार्ने कार्य सरकारले गरिरहेको छ ।
चीनले गरीबी निवारणको सो विधिलाई यसै पीडाबाट प्रभावित अन्य मुलुकमा पनि उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । चीनले बिआरआईमार्फत सो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । विशेष गरी अफ्रिकी मुलुकमा चीनले सोसम्बन्धी सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०१८ मे मा चीन सरकारले विश्वव्यापी गरीबी न्यूनीकरण तथा सहभागितामूलक वृद्धि मञ्च आरम्भ गरेको छ । उसले आफूले सिकेका पाठ तथा अनुभव अरु मुलुकलाई पनि वितरण गर्ने प्रयास आरम्भ गरेको छ ।
एटलान्टिस प्रेसका लागि विद्यावारिधि शोधकर्ता अमोघ घिमिरे तथा फुजियान कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका प्रा झुआङ पिफेनले नेपालमा बिआरआई परियोजनामा हुने लगानी तथा नेपाल तथा चीनबीच मार्ग तथा रेल सञ्जालका विषयमा सोट (सबलता, कमजोरी, अवसर तथा चुनौती) अध्ययन विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरुले सो विश्लेषणमा नेपाली जनताले आफ्नो मुलुक राम्रो बनाउन चाहेको वर्तमान अवस्थामा चिनियाँ लगानी निकै ठूलो अवसर हुनसक्ने धारणा राखेका छन् । ‘नेपालमा क्षेत्र तथा मार्ग प्रयासका परिस्थिति विश्लेषण’ विषयको सो अध्ययनमा उक्त प्रयासबाट नेपाल द्रुत रुपमा विकास भइरहेका दुई मुलुक भारत तथा चीनबीच व्यापारका लागि र दक्षिण एसिया तथा उत्तर एसियाका अन्य मुलुकका लागि पनि सेतु हुन सक्ने धारणा राखिएको छ ।
नेपालमा वर्तमान सरकारले हाल ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि बढाएको छ र यसका लागि आउँदो २५ वर्षसम्म मुलुकको दीर्घकालीन विकासलाई ध्यान दिँदै पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयारी गरिरहेको छ । नेपाल चीनसँग यातायात सञ्जालमा जोडिन तयार हुने संरचना, त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने सामाजिक संरचना र सञ्जाल क्षेत्रको गरीबी निवारणका कार्यक्रममा बेइजिङमा चिनियाँ सरकारसँग हुन सक्ने विभिन्न सहमति केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
–सुरेन्द्रबहादुर नेपाली/रासस
