विराटनगर, बैशाख १३
प्रदेश नं १ सरकारले यही अधिबेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुग्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले २२ बैशाख भित्रै नाम र राजधानी तोक्ने तयारीका साथ आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
दुई दिन अघि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमापनि २२ बैशाख भित्रमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने बारेमा सहमति भएको थियो ।
प्रदेश नं १ ले सरकार गठन भएको १४ महिना बितेपछि नाम र स्थायी राजधानीे पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पटक पटक सार्बजनिक समारोहमा प्रदेशको नाम र राजधानी चाडौ टुङगो लाग्ने बताउदै आएका छन् ।
तर चाँडै भने उनको कुराले भने अहिलेसम्म मुर्त रुप लिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राईले नाम र राजधानीका बारेमा नेकपाका सांसदहरुबीच छलफल गरी सबैको विचार र सुझाव लिने काम भईसकाले अव नाम र राजधानीको बारेमा ठोस प्रस्ताव सहित संसदीय दलको बैठक राख्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री राईले भने‘सरकारले यही अविधेशनबाट नाम र राजधानीको विषय टुग्याउनेछ, त्यसका लागि संसदीय दलको चाडै बैठक बसी ठोस प्रस्ताव सरकारले सदनमा लैजानेछ । ’
दुई दिन अघि सत्तापक्ष नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा बृहत बिराटक्षेत्रको बिधेयक पारित गरेपछि मात्र प्रदेशको नाम र राजधानीमा प्रवेश गर्ने बारेमा पनि सहमति बनेको छ । त्यसका लागि १५ गते बृहत बिराट क्षेत्रको बिधेयक पारित गर्ने २२ गतेसम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषय टुङ्ग्याउने सहमति बनेको थियो ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको बैठकको म्यानडेट अनुससार नाम र राजधानी सकेसम्म दुबै टुङ्ग्याउने र नभए राजधानी मात्र पनि टुङ्ग्याएर अगाडी बढ्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । ‘प्रस्ताव कसले ल्याउने भन्ने बारेमा प्रतिपक्षँंग आवश्यक छलफल गरी सरकार टुंगोमा पुग्नेछ ।’
मुख्य सचेतक राजभण्डारीले भने ‘सहमतिबाट यो कुरा सरकारले टुग्याउछ, प्रतिपक्षसँगको सहमतिपछि नाम र राजधानीको बिषयको प्रकृयाले सदनमा प्रवेश पाउँनेछ ।’
प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि चाँडो भन्दा चाँडो सदनमा नाम र राजधानीको बारेको बिषय प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक गृहकार्य भईरहेको जानकारी दिए ।
उनले यो बिषयमा चाँडै सहमति जुटाउन राजनीतिक दल र सभासदस्यहरुँसंग छलफल र अन्तक्रिया गर्ने काम भईरहेको बताए । संसदीय दलको बैठकपछि १५ बैशाखमा बस्ने प्रदेश नं १ को सभा बैठकले बृहत बिराट क्षेत्रको बिधेयक पास गर्नेछ ।
लगतै त्यसपछि नाम र राजधानीको प्रस्ताव सरकारले सदनमा पेश गर्नेछ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोईरालाले कांग्रेसलेपनि नाम र राजधानीको बारेमा सहमति जुटाएर सहमति खोज्न बैठकको तयारी गरिहेको जानकारी दिए ।
‘नाम र राजधानी तोक्ने बिषयमा प्रदेश सरकार निकै पछि परिसकेको छ ।’ कोइरालाले भने‘ नाम र राजधानीको टुंगोमा संसदीय दलको बैठकले के निर्णय गर्छ त्यही अनुसार काग्रेस अघि बढनेछ ।’
नियमावली संशोधन
प्रदेशसभा १ को नियमावलीमा व्यापक संशोधन गरेको छ । नियमावली संशोधन पारित भएसँगै अब तीनजना सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने भएका छन् ।
प्रदेश १ को नाम र राजधानीको विषय लामो समयसम्म अल्झिएको अवस्थामा अब दुईजना समर्थक र एकजना प्रस्तावकले प्रदेश सभामा नाम वा राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रवेश गराउन सक्ने छन् ।
राजधानीबारे मन्त्रीहरु नै विभाजित
कम्तीमा प्रदेशसभाको यही अधिवेशनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको नेकपाले जनाएको छ । तर राजधानी बारेमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु नै विभाजित हुँदै आएका छन् ।
गएको असोज महिनामा बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा नै सरकारका मन्त्री राजधानीको बिषयमा विभाजित भएका थिए । मुख्यमन्त्री शेरधन राई बिराटनगरसहित अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारका मन्त्रालयहरु विकेन्द्रित गर्ने पक्षमा देखिने गरेका छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री राईको बिकेन्द्रिकृत गर्ने सोचको मन्त्रिपरिषदका कतिपय सदस्य नै मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा रहदै आएका छन् । विराटनगरलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोसमेत छन् ।
नाममा पनि विवाद
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । त्यस कारणले पनि नामको विषय पेचिलो बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री राई, आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्वोसहितका सांसदहरु किराँत–कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरु भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा अन्य राख्न नहुने पक्षमा छन् ।
प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी हाल बिराटनगरलाई कायम गरिएको छ । प्रदेश १ को राजधानीका लागि बिराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ (मोरङ) र धनकुटाले पनि मागदाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरम ३ र संघिय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एकरएक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।
