विराटनगर, जेठ ८
निर्माण शुरु भएको दुई दशक पुरा भएपनि विराटनगर चक्रपथ निर्माणको गति सुस्त हुँदा पछिल्लो समय नेपालको विकास गति झल्काउने गतिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
विराटनगर चक्रपथको निर्माणको काम २२ बर्ष अघि निर्माण शुरु भएको थियो । तर, अहिले पनि यो योजना अधुरो अबस्थामा नै रहेको छ । विराटनगर चक्रपथको कुल लम्बाई ४२ किलोमिटर छ । तर, चक्रपथको ३७ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोल्ने काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छ ।
जग्गा मुआब्जा विवाददेखि बजेट अभावका कारण चक्रपथको निर्माणको कामले गति लिन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
कार्यालयका इन्जिनियर रामसुवरण चौधरीले विराटनगर चक्रपथको हालसम्म ३७ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोलिएको बताए । चक्रपथको लम्बाई ४२ किलोमिटर छ । पाँच किलो मिटर ट्रयाक खोल्ने क्रम रोकिएको छ । ‘चक्रपथ निर्माणको कामले गति नलिनुमा बजेट अभावदेखि स्थानीयको अवरोध मुल कारण देखिएको छ’ इन्जिनियर चौधरीले भने ‘निर्माणको समय समस्या सावधानका लागि पहल गर्दा गर्दै गु्रजिसक्यो, समस्या भने सुल्झाउन सकिएको छैन ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका अनुसार अब विराटनगर चक्रपथको ८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । चक्रपथ निर्माणले गति नलिएपछि कटहरी क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेको ४ किलोमिटर सडकमा स्थानीयले खेती गर्न शुरु गरेका छन् ।
ट्रयाक खोलेर सडक निर्माणको काम नगरेपछि स्थानीयले सो क्षेत्रमा पर्ने ४ किलोमिटर सडक खेत बनाइसकेका छन् । जसका कारण अन्य ट्रयाक खोलिसकेको सडक पनि अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।
३४ मिटर चौडाइ रहेको चक्रपथको सहायक मार्ग आठ देखि १० मिटरका हुनेछन् । चक्रपथका लागि सिंघिया नदीमा भने दुईवटा ठूला पुल बनाउनुपर्ने छ । चक्रपथको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्दा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सम्म चक्रपथको २० किलो मिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ ।
इन्जिनियर चौधरीका अनुसार मुआब्जाको माग गर्दै स्थानीयवासीले काम रोकेपछि झोराहाटखण्डको दुई किलोमिटर ट्रयाक खोल्न पनि रोकिन पुगेको छ । भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी सरकारले २०५४ सालमा सुरू गरेको योजना सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहतमा आइपुगेको हो ।
तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र आसपासका कटहरी, भौडाहा, वैजनाथपुर, झोराहाट, लखन्तरी, हात्तीमुडा र टंकीसिनुवारी गाविसलाई जोड्ने गरी जग्गा विकास योजनासहितको चक्रपथ निर्माणको काम सुुरु भएको थियो ।
यी मध्ये अधिकाश गाविसहरु अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टी एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
चक्रपथका लागि मात्रै दुईसय ११ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । यो सबै जग्गा निःशुल्क अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । त्यो जग्गा सर्वसाधारणबाट लिनु पर्ने हुन्छ ।
तर, अहिले आएर यसको ट्रयाक खोल्ने काम केही ठाउँको ५ किलोमिटिर क्षेत्रमा बाहेक सकिएको छ । झोराहाटमा, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । स्थानीय नरमाया कटवलालले आफ्नो जग्गा क्षेत्रबाट रिंगरोड समावेश नभएकै जाती हुने बताइन् । ‘आफ्नो जग्गाबाट रिङरोड नआओस्’ उनले भनिन् । स्थनीयका अनुसार तत्कालिन समयमा चक्रपथलाई स्थानीयले दिएको जग्गा अहिलेपनि स्थानीयको नाममा नै रहेको छ ।
उनीहरुले मालपोत समेत आफैले तिर्दै आएका छन भने जग्गाको मुआब्जा समेत पाउने नसकेको बताउँछन् । तत्कालीन योजना तथा भौतिक यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवम् ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै ४२ किलो मिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका गरेका थिए ।
