काठमाण्डौ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ ।
समानीकरण अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड सशर्त अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै सशर्ततर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ३० अर्ब दिइएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहललाई आफूले चाहेका योजना सञ्चालन गर्न १० अर्बसम्म पूरक अनुदान दिइएको छ । यस्तै विशेष अनुदानको रुपमा १० अर्ब दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
