संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपियाँ दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड दिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपियाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
कानुन बनाउनुपर्ने मुुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदले सोझै खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भने पनि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । ‘सांसद्को मुख्य कार्य कानुन बनाउने हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचाारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।
