सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्याएकोमा सांसदहरु उत्साहित देखिएका छन् । सरकारले कार्यक्रम नै हटाउने मनस्थिति बनाएको बेला दबाब दिएर रकम बढाउन सफल भएपछि सांसदहरु त्यसको ‘जस’ लिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
नियमावली सच्याउने अर्थमन्त्रीको घोषणापछि अब कसरी हुन्छ खर्च ?
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी निर्णायक बनायो ।
‘स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सबैको भूमिका रहने गरी नियमावली परिमार्जन गरिनेछ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको संयुक्त रुपमा आयोजना छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण कट्टेलले लेखेका छन् ।
