संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।समितिले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको र्मम र भावना अनुसार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल पश्चात यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’ राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
