काठमाडौँ : निर्धारित समयमा गाउँ र नगर परिषद् नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान नदिने भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र नयां आर्थिक वर्ष (जस्तै २०७६/७७) को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार करिब एक सय ५० हाराहारीका स्थानीय तहले आफ्नो अनुमानित आयव्ययको विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन् । मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई असार ११ गते पत्राचार गरी तीन दिनभित्र विवरण बुझाउन जानकारी गराएको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।
