काठमाडौं – प्रदेश सरकार गठन नहुँदा प्रदृशका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअँतर्गत प्रदेशका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो। नयाँ प्रदेशको संरचना बन्दै गर्दा यसका पूर्वाधार तथा चालू खर्चको व्यवस्था मिलाउन यो रकम निकासा गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
‘प्रदेश सरकार बन्नासाथ रकम निकासा हुन्छ’, उनले भने, ‘यो रकमा सरकारको अनुदान रकम भएकाले सिधै प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। तर प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरेसम्म खर्च गर्न पाइँदैन।’ चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बिते पनि बाँकी रहेको समयमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले बतानए।
सरकार बनेपछि प्रदेशको अस्थायी संरचना स्वीकृत हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना भई सोहीअन्तर्गत प्रदेशको सञ्चित कोष स्थापना हुन्छ।
कोषमा केन्द्रबाट बजेट जाने गर्छ बजेटमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एक अर्ब दुई करोड नै भनी नतोकिएकाले प्रदेशको आकारअनुसार यो रकम पठाउन सकिने पोखरेलले बताए।
