२० असार, काठमाडौँ ।
सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी खोलेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अगुवाईमा ३ अर्ब पुँजीको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ स्थापना गरेको हो । कम्पनीमा भौतिक मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको लगानी रहनेछ । कानुन मन्त्रालयबाट पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहनेछ । ‘विकास निर्माणमा सरकारी सहभागीता बढाउनका लागि नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खोलेका छौं, एक हप्ताभित्र नतिजा आउँछ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले भने ।
पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । ‘सरकारको लगानीसँगै सर्वसाधारणले समेत सेयर लगानी गर्न सक्नेछन्, केहि समयपछि आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।
ठेक्का पट्टामा हात हाल्ने
सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी मार्फत ठेक्का पट्टामा हात हाल्न लागेको हो । कम्पनीले देशभित्रका ठुला विकासे परियोजनाहरुमा प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । ‘निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँगै सरकारी कम्पनीले पनि ठेक्का प्रतिष्पर्धामा सहभागीता जनाउनेछन्’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।
त्यसका अलवा सरकारी निर्माण कम्पनीले ठुला निर्माण उपकरणहरु खरिद गरेर भाडामा लगाउनेछ । ‘ठुला निर्माण उपकरण खरिद गर्न निजी कम्पनीले किन्न सक्दैनन्, सरकारी कम्पनीले किनेर भाडामा लगाउँछ’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । कम्पनीमा सरकारले प्रतिष्पर्धाबाट एक जना कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गर्नेछ । कम्पनीको कर्मचारी संरचनाबारे भने अहिले नै एकिन नभैसकेको पनि श्रोतले बतयो ।
बुढीगण्डकी, फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, सुरुङ मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरुमा सरकारी कम्पनीले पनि प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । ‘सरकारी कम्पनीले बजारमा गुणस्तर कायम गर्ने, समयमै काम सम्पन्ने गर्ने र सुशासन कायम गर्न समेत भूमिका खेल्नेछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनले विकास निर्माणमा पप्पुहरुको रजाई अन्त्य गर्न पनि सरकारी निर्माण कम्पनी ल्याएको पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।
सरकारले समाजवादको जग बसाल्न र बजार हस्तक्षेपको कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी ल्याएको सरकारी दावी छ ।
