२० असार, काठमाडौँ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयले मुलतः ५ वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको स्पष्ट पारेकी छिन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उनले १५ औ योजना अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन् ।
भूमिहिन सुकुम्बारी, दलित, मुक्तकमैया–हलिया, हलवा चरवा, कम्लरी लगायत पिछडीयका र सिमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमी स्रोतमा पहुँच पुर्याउने , भु–उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागु गरि उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने , आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अबलम्बन गरि नापजाँच र भू–सुचना उत्पादन र वितरण गर्ने , जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्रालय अघि बढेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनले भूमिहिन दलितलाई संविधान अनुरुप जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुन पास भईसकेको र नियमावलि समेत तयार भएर नेपाल सरकारबाट स्वीकृतको चरणमा रहेको भन्दै नियमावलि पास भएपछि कार्यान्वय प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन् । विगतमा सरकारले दलितलाई उपलब्ध गराएको जमिनका बारेमा जोत भोगको अधिकार मात्रै उपलब्ध गराएको भए अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसकिने भन्दै उनले तात्कालिन अवस्थामा जग्गा कसरी उपलब्ध गराईएको थियो भन्ने बुझ्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले जोखिमयुक्त वस्ती सार्ने तथा भूमिसंग जोडिएका अन्य विषयको सम्बोधन भूमि ऐन मार्फत सम्बोधन हुने स्पष्ट पारिन् । राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रित पासवानले संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ मा राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवास विहिन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको भन्दै सरकारले जीविकोपार्जन वापत कति र आवास बापत कति जमिन उपलब्ध गराउने योजना छ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले गुठीको मर्म भावनामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरि मन्त्रालय अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उनले ललिता निवास लगायतका विषयमा छानविन भईरहेको पनि स्पष्ट पारिन ।
