३१ असार,विराटनगर ।
सामाजिक संस्था विकल्प एन अल्टरनेटिभले मोटरसाईकल आवश्यकता कि बिलासिता भन्ने विषयमा विराटनगरमा गरेको छलफल तथा संबाद कार्यक्रममा सहभागिले मोटरसाइकललाई आवश्यकताको रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्
।
विकल्पले अध्ययन,अनुसन्धान गरि प्रकाशित गरेको सोधपत्र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । सोधपत्रको प्रस्तुतीकरण गर्दे विकल्पका अनुसन्धानकर्ता सर्बज्ञराज पाण्डेले मोटरसाईकलले नेपाली समाजमा कस्तो भूमिका निर्बाह गरिराखेको छ ? नेपाली समाजमा यसको आवश्यकता र महत्व कत्तिको छ ? नेपालमा मोटरसाईकलमा लाग्ने कर र करको वितरणको अवस्था कस्तो छ ? भन्नेकुराको जानकारी गराउनुको साथै भारतीयहरुको तुलनामा नेपाली नागरिकहरुले मोटरसाइकलमा तिर्नु परेको बढी मूल्य र त्यसको प्रत्यक्ष असरको बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सहसचिब हरिहर पौडेलले करको दर अरु क्षेत्रहरुको तुलनामा खासै नभएको तर मोटरगाड़ीलाई मात्र केन्द्रित गरेर हेर्दा बढी देखिएको बताए । २४ दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व शुल्क मोटर गाडीबाट उठ्ने भएकोले हाल यसलाई घटाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
अहिले नेपाल सरकारले विद्युतीय गाड़ी र सार्वजनिक यातायातमा ठूलो अनुदान दिएको अवस्था रहेपनि मोटरसाइकलमा अनुदान दिने बिषयमा कुनै चर्चा नरहेको उनले बताए । सरोकारवाला स्वयम्भू कार्कीले मोटरसाइकलले नागरिकहरुको आवत जावतमा सहजता प्रदान गर्नुको साथै समय र पैसा बचाउन सहयोग गर्ने र आयस्तर बढाउन सहयोग गर्ने हुनाले पनि नेपाली नागिरकहरुको निम्ति आज यो अधिकांश मानिसहरुको निम्ति आवशयकताको साधन भइैसकेको धारणा राखे । व्यावसायी तपीन पोखरेलले मोटरसाइकल अहिलेको व्यापारको मेरुदण्ड भएको कारण साधन नभएको अवस्थामा ब्यावसायीहरु निर्धारित समयमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न असमर्थ हुनेकुरा निश्चित रहेको बताए । उनले यसकारण पनि मोटरसाइकल नितान्त आवश्यकताको बिषय रहेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक भेषराज धमलाले मोटरसाइकल अहिले ८० प्रतिशत नेपाली नागरिकहरुको निम्ति आवश्यकताको बिषय भएकोले सरकारले यसमा न्युनतम करको दर कायम गर्दा ठीक हुने बताए । उनले धेरै सिसिका बिलासिताका साधनमा कर लगाउनु उचित भएपनि दैनिक उपभोगको निम्ति प्रयोगमा आउने साधनहरुमा यसरि बढी कर वसुल गर्नु व्यवहारिक नदेखिने बताए । उनले नेपाल सरकारको नीति उत्पादन र निर्यातमा जोड दिने भन्दा पनि धेरै भन्दा धेरै कर असुल गरि राज्यकोष भर्ने नीति रहेको आरोज लगाए । जसले धेरै कर उठाउन सक्यो उसको मूल्यांकन त्यहि अनुसार हुने गरेकोले पनि समस्या आएको विचार प्राध्यापक धमलाले राखेका थिए ।
जिल्ला ट्राफि प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरिक्षक शिब पोखरेलले मोटरसाइकल आवश्यकताको साधन रहेको कुरामा दुईमत नरहेको भएपनि केही केही मानिसहरुले बिलासिताको रुपमापनि प्रयोगमा ल्याएको देख्न सकिने बताए । उनले सबैकुरामा ट्राफिकले मात्र ध्यान पुर्याउन नसक्ने हुनाले नागरिकहरुले जिम्मेवार ढंगले सवारी साधन गुडाउनु पर्ने कुरामा समेत जोड दिए । सरोकारवाला निकाय २६ जना प्रतिनिधीको सहभागिता जनाएको कार्यक्रमको सहजीकरण बसन्त अधिकारीले गरेका थिए ।
