काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै साउनमा मात्रै दुई लाखले प्यान लिएका छन् । जेठ १५ अर्थात चालु आवको बजेटपछि साउनसम्म १ लाखले प्यान लिएका थिए । बजेट यतामात्रै प्यान लिनेको संख्या बढेर ३ लाख पुगेको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ प्रसाद ढुंगेलले बताए । उनका अनुसार दिनहुँ ६/७ हजार जनाले प्यान लिने गरेका छन् ।
‘साउनमा मात्रै दुई लाख नयाँ प्यान थपिएको छ,’ उनले भने ‘कर्मचारीको तलव तथा ज्याला नै भुक्तानीमा समस्या आउने भएपछि प्यान लिनेको संख्या थपिएको हो । सरकारले प्यान बिना दिइएको तलबको हिसाब खर्चमा देखाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो कारण प्यान लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको उनले सुझाए ।
आर्थिक विधेयक २०७६ अनुसार सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै संस्थाले तलब बैंकिङ प्रणाली मार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमार्फत तलब लिँदा र दिँदा प्यान अनिवार्य गरिएको हो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि समेत सरकारले प्यान अनिवार्य गरेकाले अहिले प्यान लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको प्रवक्ता समेत रहेका ढुंगेलले बताए । विधेयकले प्यान नम्बर नलिएको खण्डमा तलब रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागका अनुसार प्यान लागू भएपछि हालसम्म प्यान लिनेको संख्या २३ लाख पुगेको छ । सो प्यानमध्ये १३ लाख विजनेश प्यान हो भने १० लाख व्यक्तिगत प्यान भएको ढुंगेलले बताए । आर्थिक विधेयक मार्फत केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गरिएको छ । सो अनुसार १ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्दा अनिवार्य प्यान मार्फत गर्नुपर्ने भएको छ ।
अबदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फर्मले कर्मचारीलाई तलब दिँदा सिधै नदिइ बैंक खातामा पठाउनु पर्नेछ । यसरी प्यान नम्बर उल्लेख भएपछि व्यक्तिले बुझेको पारिश्रमिकमा कति कर लाग्छ र सो करदाताले कति कर तिर्यो भन्ने स्पष्टता आउनेछ । प्यान नम्बर लिँदा अनलाईनबाट समेत लिन सकिनेछ । प्यान लिन चाहनेले नजिकको कर कार्यालयबाट यो सुविधा लिन सक्नेछन् ।विकासन्युज
