३ भदौ, काठमाडौं ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
अहिले उमेर हद ५८ वर्ष छ ।
विधेयक संसद्मा दफावार छलफलको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । २०२१ सालपछि जन्मेका कर्मचारीको हकमा मात्रै उमेर हद ६० वर्ष लागू हुनेछ । त्यसअघि जन्मिएका कर्मचारी हकमा भने विधेयकमा जुनसुकै लेखिएको भए कर्मचारीले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। स्वास्थ्य सेवाको उमेर हद भने अहिले पनि ६० वर्ष छ ।
विधेयकअनुसार २०१८ मा जन्ममिति भएका कर्मचारी ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुग्दा अवकाश पाउने छन् । २०१९ सालमा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष ६ महिनामा अवकाश हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
२०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा बहाल भई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने निजामती कर्मचारी सेवा अवधिमा निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा दुई वर्ष अवधि थप गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
हाल न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ । पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले उमेरहद थप्ने कुरा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रहेको बताए । ‘रोजगार कुरेर बढेका लागि यो विस्वादास्पद हो,’ उनले भने, ‘यसले कर्मचारीको २ वर्ष पेन्सन जोगियो यो सकारात्मक कुरा हो ।’
उनका अनुसार २०४९ मा ६० वर्षे उमेद हद एकाएक ५८ वर्षमा झारिएको थियो। सेवा अवधि ३० वर्ष बनाइएको थियो भने २० वर्षे अवधि लगाएर ३ हजार २ सय कर्मचारीको जागिर खोसिएको थियो ।
ट्रेड युनियन सशक्त
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न असफल भएका छन् । उनले कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न टे«ड युनियन खारेज गर्नेसम्मको प्रयास गरेका थिए।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको कार्यालय सयमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नहुने र नीतिगत विषयबाहेक कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवा वा वृत्ति विकास सम्बद्ध विषयमा दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने प्रस्ताव लगेको थियो । तर छलफलका क्रम ती दुई बुँदा हटाउने अवस्थामा संसद् पुगेको छ ।
तत्कालीन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका ढुंगेलले कर्मचारीको गुनासो व्यवस्था संयन्त्र आवश्यक रहे भए पनि ट्रेड युनियन ‘बार्गेनिङ इन्टिच्युट’ का रूपमा विकास भएको बताए । सचिवको नियुक्तिमा समेत ट्रेड युनियनको भागबण्डा हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
खुला सहसचिव कायमै
खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिव नियुक्त गर्ने पुरानै व्यवस्था कायम रहने भएको छ । विधेयकमा १० प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिवमा नियुक्त हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । बाहिरबाट सहसचिव नियुक्त गर्न यो व्यवस्था गरिएको थियो तर भित्रबाटै जम्प गरेर अधिकृतबाट सीधै सहसचिव हुने थालेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्दै आएको हो ।
सचिव ढुंगेलले पनि बाहिरबाट विज्ञलाई लाने उद्देश्यले सहसचिवको खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको बताए। ‘हामीले नै सिफारिस गरेका हौं तर हामीले सोचे जस्तो भएन,’ उनले भने ।
कांग्रेसको संशोधन
विधेयकका केही बुँदामा नेपाली कांग्रेसले संशोधन हालेको छ । संशोधनमा जुन क्लस्टरबाट राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा भएको हो त्यही क्लस्टरको पदमा मात्र सरुवा हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
समिति सदस्य डिला संग्रौलाले छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । ‘छलफल करिब करिब सकिएको छ, हामीले केही सुझाव दिएका छौं, उनले भनिन्, ‘अब बस्ने बैठकले यो टुंग्याउँछ ।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट
