५ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक सम्पन्न भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतका विदेश मन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरको सहअध्यक्षतामा भएको बैठकमा दुवै देशका विदेशमन्त्रीले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।
बैठकमा दुबै मुलुक व्यापार, पारवहन र रेल सेवाहरुसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भएका छन् । यसैगरी दुबै मुलुकले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
गएको दुई वर्षमा दुवै देशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षले गति लिएकामा संयुक्त आयोगले खुशी व्यक्त गरेको छ । बैठकमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नेबारेमा पनि गहन छलफल भएको थियो ।
विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटको अवसरमा उनीहरुबिच पारस्परिक हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाउने, नेपालका पाँच नाकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोशी र नारायणीसम्म मझौला खालको पानी जहाज संचालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुबै पक्ष सन्तुष्ट भएको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि जलस्रोत, पारवहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा भएको साझेदारीलाई पनि अघि बढाउने सहमति गरेको छ । बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले लामो समयपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएको र यसको निरन्तरता भारतको इच्छा भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१८ को भारत भ्रमणका बेला रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेल लाइन, आन्तरिक जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा भएका नयाँ सहमति र तिनमा भएका प्रगतिप्रति आयोगले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
बैठककै क्रममा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि भारत सरकारले दुई अर्ब ४५ करोड रुपैंयाको चेक नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले चेक हस्तान्तरण गरे ।
दुवै देशले व्यापार पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि सम्झौतालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सहमति जनाएका छन् । दुई देशबिचका प्रमुख सीमा नाकामा व्यापार तथा पारवहनलाई सहज तुल्याउने भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार एवं स्तरोन्नति गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका जनताका निम्ति डुबान एक गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको स्वीकार गर्दै संयुक्त आयोगले पानीको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध र उपयुक्त निकासको व्यवस्था नहुँदा डुबान समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका डुबान प्रभावित भेगमा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
यसैगरी हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि भारतले १ अर्ब २९ करोड रुपैंयाको चेक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसैगरी बैठकमा नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ ।
भारतको खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर प्राधिकरणका महानिर्देशक राजीवकुमार जैन र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
