१९ भदौ, काठमाडौं ।
विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सुझावअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्न डा. गोविन्द केसीले आग्रह गरेका छन् ।
बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नातावाद र कृपावादका आधारमा दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
केसीले कार्यदलको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाउँदै पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषलाई छाडेर पद्दतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाउन केही समय अझै लाग्ने औंल्याएका छन् ।
विद्यार्थीको भविष्यमा अन्योल सिर्जना हुन नदिन हालका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई निरन्तरता दिँदै आयोगलाई छिटो पूर्णता दिन उनले अनुरोध गरेका छन् ।
डा.केसीले संसदीय उपसमितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले विशेषज्ञहरूको अध्ययनपछि कायम सिट सीमालगायत विषयमा हचुवामा गरिने निर्णय तुरुन्त खारेजी गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
उनले त्रिवि पदाधिकारीले नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने गरी गरेको निर्णय तथा त्यस क्रममा भएको लेनदेन र चलखेलको भर्त्सना गरेका छन् ।
