९ असोज, काठमाडौं । नेपालस्थित पाकिस्तानका राजदूतले जम्बु कश्मिरको सम्बन्धमा भारतले लिएको निर्णय अवैधानिक भएको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा रहेको पाकिस्तान दुतावासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मजहर जावेदले काश्मिरी जनताको इच्छा बिपरित भारत सरकारले सम्झौताको धारा ३७० निलम्बन गर्नु अबैधानिक भएको बताएका हुन् ।
केहि मानव अधिकारकर्मी सामाजिक अभियन्ताहरुसँग छलफल गर्दै राजदूत जावेदले भारत सरकारको यस कदमलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको बताए । राष्ट्रसंघले भारत सरकारले जम्बु कस्मिर राज्यलाई विशेष अधिकार दिइएको अनुच्छेद ३७० लाई निष्क्रिय बनाएपछि भारत र पाकिस्तानबिच १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता स्मरण गर्न भनेको छ ।
सिमला सम्झौतामा जम्बु कश्मिरका विषयमा अन्तिम स्थिति निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको चार्टरलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कदम चालिने उल्लेख छ । राजदूत जवेदले सिमला सम्झौतामा स्पष्ट किटान भएको विषयमा भारत सरकारले एकलौटि निर्णय गर्नु गलत कदम भएको भन्दै सबैले बिरोध गर्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राजदुत जवेदले भारतले लगाएको कफर््युको कारण लाखौ तिर्थ यात्री आफ्नो संस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएको पनि बताए ।
पाकिस्तान सरकारले भारत सरकारको निर्णयको बारेमा काश्मिरका जनतालाई निर्णयको आधार बनाउनु पर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।
भारत सरकारको निर्णय लगत्तै चीन र टर्कीले निर्णय सुखद भएको टिप्पणी गरेका थिए तर दक्षिण एशियाका बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्सले भने भारत सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । युरोप तथा अमेरिकाका शक्ति राष्ट्रहरुले अहिले सम्मआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
