×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
सामसुङमा बोनसको खेल, ४८ हजार श्रमिकको हड्ताल रोकियो|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
World News: Cubaलाई कस्दै America, Indiaमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’को तहल्का || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
नेपालमा बाँदर आतंक, किन बन्यो राष्ट्रिय बहस?कसरी गर्ने समाधान ?|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
विश्वकप लिग–२ः भोलि अन्तिम खेलमा अमेरिकासँग भिड्दै नेपाल || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
कक्रोच जनता पार्टी भारतमा कसरी जन्मियो ?ब्क्ष् ले कसरी चमत्कार ग¥यो?|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-21-2026 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
संसदमा आज पनि हर्कले प्लेकार्ड देखाए, बालेनको राजीनामा मागे || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अमेरिकी नीतिविरुद्ध चीन–रुस, ‘गोल्डेन डोम’को निन्दा || Nepal Times
May 21, 2026

प्रदेश १ सरकारले पेश्की बजेट सार्बजनिक गर्ने

२० फाल्गुन २०७४

विराटनगर, फागुन २०
प्रदेश नं. १ को सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चैत १५ गते पेश्की बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चालु आर्थिक बर्षका लागि बजेटको तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट तयारी गर्न बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

आगामी असारसम्मका लागि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक प्राबधान छ । साथै सरकारले आगामी सय दिनमा गर्ने कामको सुची पनि फागुन २२ गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement
Advertisement

बैठकले प्रदेशभरी लागू हुनेगरी प्रदेशका सार्वजनिक विदाको यकिन गर्न आन्तरिक क्यालेण्डर निर्माण गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका उपसचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव र एक पञ्चांग विज्ञ रहनेगरी समिति क्यालेण्डर निर्माण सुझाव समिति निर्माण गरिएको छ ।

Advertisement
Advertisement

साथै बैठकले विराटनगर–धरान सडक सुधार आयोजना तथा प्रदेशका अन्य विकासका कामको अनुगमन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको प्रशासन प्रमुख रहनेगरी समिति निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top