काठमाडौं, फागुन २०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायलयले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका संघीय सांसदहरुको संयुक्त प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका काममा न्यायलयबाट हस्तक्षेप गर्ने काम भएको बताए ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सरकारले गरेको सिफारिसमा न्यायलयबाट चासो राखिनु गलत भएको उनको तर्क थियो । लोकतन्त्र मर्यादाको, न्यायको र इमान्दारीताको व्यवस्था भएको भन्दै उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार, न्यायलय स्वतन्त्र, गरिमामय र मर्यादित तथा निश्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।
तानाशाहहरुले राज्यका सबै अंगलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्रमा राज्यको कुनै पनि अंग सत्ताको, कार्यकारीणी वा शक्तिको अथवा राजनैतिक पक्षधरताको औजार बन्न नसक्ने दाबी गरे ।
