३ पुस, काठमाडौँ ।
नेपालीभूमिभारतले मिचेपछि जनस्तरमा देखिएको आक्रोश र सरकारले समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल सुरु गरिरहेको बताईरहँदा अतिक्रमित क्षेत्रमा सीमा छुट्याउने नदीमा भारतलाई नै सीमा स्तम्भ राख्न दिइएको खुलासा भएको छ । १२ वर्षअघि नै सीमा छुट्याउने नदीमा भारतलाई सीमा स्तम्भ राख्न दिएको आधिकारीक कागजातहरु फेला परेको हो ।
२०६४ असोज ८ गतेको बैठकमा सीमा विवाद कायमै रहेका ठाउँसमेत गरी नदीमा आधारित सीमामा पनि भारतले नै स्तम्भ राख्ने सम्झौता भएको पाइएको छ ।नेपाल र भारत सरकारले दुई देशको सीमा एकीन गरी सीमा क्षेत्रमा स्तम्भ राख्ने जिम्मा दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशक रहेको तत्कालीन संयुक्त प्राविधिक समितिलाई दिएका थिए । सुगौली सन्धिपछि बनेको नक्साको आधारमा सीमा निर्धारण र स्तम्भ राख्ने विषयमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार रहेको सो समितिले २०६४ सम्म २७वर्ष काम गरेको थियो । तर, भारतलाई स्तम्भ राख्नदिने सो सम्झौतासँगै समितिको म्याद सकियो तर, सीमा विवाद थाँती नै रह्यो ।
पाँच वर्षअघि गठन भएको दुई देशको संयुक्त कार्यदलले पनि विवाद सुल्झाउन ठोस काम गरेको देखिएको छैन । यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता र नापी विभागको नै विरोधाभासपुर्ण अभिव्यक्ति आएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले सम्झौता अनुसार नेपालीपक्षले सो क्षेत्रहरुमा भारतले नै सीमा स्तम्भहरु राखोस् भन्ने रहेको बताएका छन् । तर, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने सीमा स्तम्भ राख्ने विषयमा भारतसँग कुनै सम्झौता नै नभएको बताएका छन् ।
नदी क्षेत्रमा काम गर्न प्राविधिक रूपले जटिल र आर्थिक रूपले खर्चिलो भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि सीमा स्तम्भ राख्ने कामप्रति उत्साहित नदेखिएको पाईने गरेको छ ।
