२० पुस, काठमाडौं ।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले लक्ष्मीबहादुर निरलाको नाम न्याय परिषद् सदस्यमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार बसेको समिति बैठकले निरलाको नाम न्याय परिषद् सदस्यमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरालाको नाम सिफारिस गरेका थिए । समितिले १० दिनको म्याद दिएर उनीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेपछि कुनै पनि उजुरी परेको थिएन् ।
समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा निरदा न्याय परिषद सदस्यका लागि योग्य रहेकाले सर्वसम्मतिबाट नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
न्यायपरिषद सदस्यमा सिफारिस निरलाले समितिबाट अनुमोदन हुनुअघि समिति छलफलमा आफु निष्ठापूर्वका काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जीवनको उत्तराद्र्धमा कुनै दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै निरालले आफुमाथि गरिएको विश्वासलाई असर पर्न नदिने बताए ।
सांसद भिमसेनदास प्रधानले न्यायप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएकोमा कुनै पूर्वाग्रह र राजनीतिक भागवण्डा भन्दा टाढा रहेर निष्पक्ष ढंगले न्यायाधीश नियुक्तका लागि सुझाव दिए ।
सांसद देव गुरुङले शाहीकालमा पनि काम गरेको र अहिले फरक परिवेशमा पनि न्याय परिषदमा सिफारिस भएको अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्य क्षेत्र जस्तै न्यायधशि सिफारिसमा समेत राजनीतिक भावगण्डा हुने गरेको भन्दै यसको रोकथामका लागि कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । निरलाले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने भागवण्डा रोक्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै निष्ठापूर्वक काम गर्ने जवाफ दिएका थिए ।
