२५ पुस, काठमाडौँ ।
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभई सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैद सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतिहरु’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले ननगरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन् ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए । उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र यसमा गैर न्यायिक व्यक्तिहरु रहने र राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्म कैद सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले नै सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए ।
उनले न्यायिक निकाय या अदालत बिना अन्य कुनैपनि संयन्त्र तथा संस्थबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरित अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको समेत बताए । उनले कुनैपनि व्यक्तिलाई समान्य समाजिक सञ्चालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैह्र न्यायिक संस्थाले जन्म कैद सम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले परित गर्नुभनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक रहेको बताए ।
उनले सरकारले नयाँ अदालत गठन गरि सञ्चार माध्यम, आलोचक, नागरिक समाज, तथा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई सतप्रतिशत नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याएको बताए । छलफलमा संवैधानिक कानून व्यवसायी मंचका अध्यक्ष राजु प्रसाद चापागाईंले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए । उनले दफा १ सय १५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अन्य विधेयकहरु लामो समयदेखि अडकिएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतार हतारमा निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रीत हुँदा नियत नै ठिक स्पस्ट हुने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफुहरुलाई प्रयाप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताए ।
त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस भित्रको अस्तव्यवस्तताले विधेयक लेखन प्रकृया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताए । विज्ञहरुले राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास विरुद्ध भएको समेत बताएका छन् । उनीहरुले विधेयक पारित भएमा देशमा दुई प्रकारका अदालत र दुई प्रकारका कानून रहने भन्दै चिन्त्ता व्यक्त गरेका छन् ।
