×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
इन्धन खपत ३०% घट्यो तर आर्थिक गतिविधि “स्लो–डाउन“|| Nepal Times
May 15, 2026

सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानिय तहलाई आयोगको निर्देशन

५ चैत्र २०७४

काठमाडौं, चैत ५
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वय गर्न सबै स्थानीय तहलाई दिर्नेशन दिएको छ । आयोगले संघीय सविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार नागरिकलाई सूचनाको हक प्रत्याभुति गराउन निर्देशन दिएको हो ।

पत्रकार तारानाथ दाहालले स्थानीय निकायबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै आयोगमा गरेको पुरावेदनमा आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन दिर्नेशन दिएको हो ।

Advertisement
Advertisement

दाहालले मागेको सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले प्रवाह गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भित्र पर्ने नदेखिएको भन्दै आयोगले स्थानीय निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखका नाममा ७ दिनभित्र पुनरावेदकलाई सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।

परिर्वतित राज्य संचालनको व्यवस्थामा सीमित साधन स्रोतले परिस्थिति असहज भएपनि आयोगको प्रादेशिक संरचना नभएकाले केन्द्रबाट नै सूचना दिनु भनि आदेश सहितको पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए ।

Advertisement
Advertisement

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचनालाई तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रकार दाहालले स्थानीय निकायको सूचना अधिकारीको नाम, पद, कोठा नम्बर लगायत १८ वटा विषयमा सूचना माग गरेका थिए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top