×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
श*वमा पनि सकिदैन इबोला भाइरस ‘टाढाको संकट’ भनेर भूल नगरौँ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए शपथ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
संसद्मा अमरेश र विपक्षीको एक स्वर, प्रधानमन्त्रीमाथि धावा बोले|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-05-2083 || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
स्विजरल्याण्ड र चीनबाट अर्बाै अनुदान स्वीकृत, कहाँ खर्च हुन्छ ?|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
प्रधानमन्त्री बालेनको एउटा पोष्टले जगाएको आशा || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
‘Iran सरेन्डर गर्दैन’: Trumpको ध*म्कीले गलेनन् इरानी राष्‍ट्रपति पेजेश्कियन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
इमरान खानको सरकार ढाल्न ‘अमेरिकी दबाब’, पोल खुल्यो || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
परमसेनाधिपतिको ’मेमोरी’ एमालेको झोलामाः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हानी || Nepal Times
May 19, 2026

सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानिय तहलाई आयोगको निर्देशन

५ चैत्र २०७४

काठमाडौं, चैत ५
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वय गर्न सबै स्थानीय तहलाई दिर्नेशन दिएको छ । आयोगले संघीय सविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार नागरिकलाई सूचनाको हक प्रत्याभुति गराउन निर्देशन दिएको हो ।

पत्रकार तारानाथ दाहालले स्थानीय निकायबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै आयोगमा गरेको पुरावेदनमा आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन दिर्नेशन दिएको हो ।

Advertisement
Advertisement

दाहालले मागेको सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले प्रवाह गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भित्र पर्ने नदेखिएको भन्दै आयोगले स्थानीय निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखका नाममा ७ दिनभित्र पुनरावेदकलाई सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।

परिर्वतित राज्य संचालनको व्यवस्थामा सीमित साधन स्रोतले परिस्थिति असहज भएपनि आयोगको प्रादेशिक संरचना नभएकाले केन्द्रबाट नै सूचना दिनु भनि आदेश सहितको पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए ।

Advertisement
Advertisement

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचनालाई तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रकार दाहालले स्थानीय निकायको सूचना अधिकारीको नाम, पद, कोठा नम्बर लगायत १८ वटा विषयमा सूचना माग गरेका थिए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top