×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? बाहिरिन नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Trump ले शान्ति मागे, इरानले ‘फाइटर जेट खसाल्न तयार होउ’ भन्दै लल्कार्यो || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा संसद्बाट निकालिएका सांसद्हरुको इतिहास, कसलाई किन निकालियो ? || Nepal Times
May 20, 2026

सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानिय तहलाई आयोगको निर्देशन

५ चैत्र २०७४

काठमाडौं, चैत ५
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वय गर्न सबै स्थानीय तहलाई दिर्नेशन दिएको छ । आयोगले संघीय सविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार नागरिकलाई सूचनाको हक प्रत्याभुति गराउन निर्देशन दिएको हो ।

पत्रकार तारानाथ दाहालले स्थानीय निकायबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै आयोगमा गरेको पुरावेदनमा आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन दिर्नेशन दिएको हो ।

Advertisement
Advertisement

दाहालले मागेको सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले प्रवाह गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भित्र पर्ने नदेखिएको भन्दै आयोगले स्थानीय निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखका नाममा ७ दिनभित्र पुनरावेदकलाई सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।

परिर्वतित राज्य संचालनको व्यवस्थामा सीमित साधन स्रोतले परिस्थिति असहज भएपनि आयोगको प्रादेशिक संरचना नभएकाले केन्द्रबाट नै सूचना दिनु भनि आदेश सहितको पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए ।

Advertisement
Advertisement

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचनालाई तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रकार दाहालले स्थानीय निकायको सूचना अधिकारीको नाम, पद, कोठा नम्बर लगायत १८ वटा विषयमा सूचना माग गरेका थिए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top