×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानाको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026
Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
सामसुङमा बोनसको खेल, ४८ हजार श्रमिकको हड्ताल रोकियो|| Nepal Times
May 21, 2026

सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानिय तहलाई आयोगको निर्देशन

५ चैत्र २०७४

काठमाडौं, चैत ५
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वय गर्न सबै स्थानीय तहलाई दिर्नेशन दिएको छ । आयोगले संघीय सविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार नागरिकलाई सूचनाको हक प्रत्याभुति गराउन निर्देशन दिएको हो ।

पत्रकार तारानाथ दाहालले स्थानीय निकायबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै आयोगमा गरेको पुरावेदनमा आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन दिर्नेशन दिएको हो ।

Advertisement
Advertisement

दाहालले मागेको सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले प्रवाह गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भित्र पर्ने नदेखिएको भन्दै आयोगले स्थानीय निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखका नाममा ७ दिनभित्र पुनरावेदकलाई सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।

परिर्वतित राज्य संचालनको व्यवस्थामा सीमित साधन स्रोतले परिस्थिति असहज भएपनि आयोगको प्रादेशिक संरचना नभएकाले केन्द्रबाट नै सूचना दिनु भनि आदेश सहितको पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए ।

Advertisement
Advertisement

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचनालाई तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रकार दाहालले स्थानीय निकायको सूचना अधिकारीको नाम, पद, कोठा नम्बर लगायत १८ वटा विषयमा सूचना माग गरेका थिए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top