२४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जातिय तथा लैंङ्गीक विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरुको ध्यान जान नसकेको बताएका छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको अवस्था विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले देशमा जातिय विभेद, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकमाथिको विभेद कायमै रहेको भएपनि न्यूनिकरण तर्फ राजनीतिक दलको ध्यान जान नसकेको बताएका हुन् ।
समाजमा अझै पनि बालविवाह., छाउपडी प्रथा, बालश्रम, महिला हिंसा र मानव बेचविखन जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु व्याप्त घट्ने गरेको बताए । मानवअधिकारका सवालमा राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप उनले लगाए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका धेरै प्रावधानहरुमा अझ महासंघको विमति रहेको बताए । काउन्सिल स्वायत्त र सशक्त हुनुपर्नेमा सरकारले केही प्रावधानहरु राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
काउन्सिलमा रहने ११ जना पदाधिकारीमा ७ जना सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले सरकारले नियन्त्रणमुखि विधेयक ल्याएको पुष्टि हुने उनले बताए । एक जना पत्रकार ‘महासंघको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने बाँकी तीन जनाको निर्वाचन हुने प्रावधान छ । निर्वाचन नहुँदासम्म सरकारले नै मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले समाजलाई आवश्यकता अनुसार सुधार र सुरक्षाका लागि चाहिने कानून निर्माणको सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएका कानूनहरु बलियो बन्ने उल्लेख गर्दे उनले तीन कानूनहरुले मानवअधिकारको रक्षा समेत गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संसदमा पछिल्लो समय प्रस्तुत भएका विधेयकहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र विरोधी स्वरहरु दबाउने उद्देश्यले आएको भन्दै सहभागिहरुले सरोकारवालासँग छलफल गरी विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गरेका छन् ।
