काठमाडौं, चैत ५
सरकारले कानुनको अभावमा काम गर्न नपाएको भन्ने स्थानीय तहको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने भएको छ । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले कानुनको अभावमा काम गर्न नपाएको भन्ने स्थानीय तहको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्रालयको आगामी एक वर्षे कार्ययोजना र प्राथमिकताबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफूलाई आवश्यक कानुनको ड्राफ्ट १५ दिन भित्र तयार पार्न विभिन्न मन्त्रालयलाई परिपत्र पनि गरेको छ ।
मन्त्री तामाङले एक वर्ष भित्र संविधानसँग बाँझिएका सबै कानुन खारेज गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । मन्त्री तामाङले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन तर्जुमा गर्न सहज होस भनेर नमूना कानुन मस्यौदा गरी पठाउन लागिएको पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री तामाङले ६ महिना भित्र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरे । कानुन मन्त्रालयले न्याय प्रशासनको समयवद्ध सुधार, न्यायाधिशहरुको आचरण कायम राख्ने लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
