१६ फागुन, काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिएकी छन् ।
शुक्रबार आफ्नो कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिहरुको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । नेपालले पहिलो पटक आफ्नो जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेर सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम सुरु गरेको हो ।
नेपालको नक्सा निर्माणका लागि बनेको प्राविधि टिमले सुझाव पेश गरेको र नापी विभागले बनाएको टीमले काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको उनले बताइन् । पहिलो पटक नापनक्साको काम लाइडर नापी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगको गरिएको छ ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कानूना बनाएको र कार्यान्वनको चरणमा रहेको पनि उनले बताइन् । भूमि मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा आयोग गठन आदेश पुगिसकेको जानकारी उनले दिइन् । यसका लागि आयोगमात्रै नभएर आयोगलाई सहयोग पुग्ने संयन्त्र बनाएर अगाडी बढ्ने प्रयास भएको मन्त्री अर्यालले बताए ।
सरकारले २८४ विघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता लिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । २८४ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा सरकारले फिर्ता आफ्नो नाममा ल्याउको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न १३ विघा १८ कट्ठा १ धुर जग्गा रोक्का राखिएको बताइन् । हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार १९२ विघ जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न रोक्का राखिएको छ ।सहकारी ऐन संशोधनको तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । वित्तिय कारोबारसँग जोडिएका कुराहरु पनि संशोधन मार्फत सम्बोधन हुने उनले बताइन् ।
गुठी विधेयक समेत समेटेर एकिकृत भूमि ऐन ल्याउन लागिएको उनले बताइन् । पछिल्लो समय पटक पटक सरोकारवाालसँग भएको छलफलमा सहमति जुटेपछि एकीकृत ऐन ल्याउन लागिएको उनले बताइन् । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिमा लामो अनुभव भएका योग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको उनले बताइन् ।
लामो समय सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध रहेका व्यक्तिहरु समितिमा ल्याएको उल्लेख गर्दै अर्यालले निजामतितर्फ ११ औं तहको सेवा पुरा गरेको र चार्टर्ड एकाण्टेन्ट गरी दुई जना नियुक्त गर्न बाँकी रहेको अर्यालले बताइन् । आयोगले काम गर्ने विश्वासका साथ अनुभव भएका व्यक्तिहरु नियुक्त गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
