२४ फागुन, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नोबेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’को प्रतिकार्यका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नोबेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्य सम्बन्धमा गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले यस प्रदेश भित्रका पाँच नाकाः हुम्लाको हिल्सा, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, विमानस्थल र कुइनेमा हेल्थडेस्क राख्ने, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन तथा बजेट व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय गरिएको बताइन् ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार ‘कोभिड–१९’को प्रतिकार्य गर्न सरकारले मेला, महोत्सव, आमसभा, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रम, अनावश्यक आवतजावत, हात तथा गला मिलाउने कार्य नगर्ने र नगराउने, उत्तरी नाकालाई विशेष ढङ्गले कडाई गर्ने, यो समयमा कालोबजारी गर्नेलाई कडाईपूर्वक कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, कोरोना भाइरसबारे आतङ्कित नहुन र उच्च सर्तकता अपनाउन स्वास्थ्यकर्मीबाहेक शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक समन्वयगरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सन्देशमूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।
पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत
यही फागुन २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कारागार भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा गोदामघर निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग श्रोत माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको मन्त्री केसीले जनाइन् ।
“गोदाम घर निर्माणका लागि रु चार करोड ६३ लाख बजेट सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ”, उनले भनिन्, “कालिकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानको कारागार निर्माण गर्न प्रतिकारागार रु एक करोड बजेट आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले दिने र अपुग बजेट सङ्घीय सरकारबाट माग गर्ने निर्णयमसेत भएको छ ।”
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहकारी नियमावलीलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भएको उनेले बताइन् । (रासस)
